आवाज़ ए हिमाचल
शिमला, 9 फरवरी। हिमाचल प्रदेश में चार मार्च को पेश होने वाले बजट में हजारों आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वित्तीय लाभ देने के संकेत दिए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पदोन्नति कोटा 10 फीसदी और बढ़ेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से पर्यवेक्षक का पदोन्नति कोटा 80 से बढ़ाकर 90 फीसदी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नवसृजित 412 पंचायतों में चौकीदारों के पद सृजित कर उन्हें भरने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ 507 पंचायत पशुचिकित्सा सहायकों की सेवाओं को नियमित करने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को शिमला में भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अंशकालिक राजस्व कर्मियों और स्नातक जल कार्यकर्ताओं से संबंधित मुद्दों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा। एचआरटीसी और एचपीएसईबीएल के कर्मचारियों की मांगों पर भी विचार किया जाएगा। बोर्डों और निगमों की सेवा समिति की नियमित बैठक होगी, जिससे कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का समाधान होगा। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
प्रदेश में सीमेंट प्लांट प्रबंधन की ओर से श्रमिकों का शोषण रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। मुख्य गतिविधियों में विशेष रूप से सीमेंट संयंत्रों और अन्य औद्योगिक इकाइयों में ठेकेदारों के माध्यम से सेवाओं की अनुमति दी जाएगी।
भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के अध्यक्ष मदन राणा ने मुख्यमंत्री से वर्ष 2022-23 के राज्य बजट को अंतिम रूप देते समय मजदूरों की विभिन्न मांगों पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि बीएमएस का हर कार्यकर्ता राज्य सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरेगा।
