18 मार्च: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने आर्थिक हालात सुधारने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए कई पदाधिकारियों से कैबिनेट रैंक और उससे जुड़ी सुविधाएं वापस ले ली हैं। इस कदम को सरकार ने खर्चों में कटौती और वित्तीय अनुशासन की दिशा में अहम बताया है।
फैसले के तहत अब इन नेताओं को मिलने वाली लग्जरी गाड़ियां, स्टाफ और अन्य सुविधाएं वापस ली जाएंगी। साथ ही वेतन और भत्तों में भी कटौती की गई है। जिन पदाधिकारियों को पहले मंत्री स्तर की सुविधाएं मिल रही थीं, अब उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा।
जानकारी के अनुसार, वेतन में करीब 20% तक कटौती की गई है और यात्रा व दैनिक भत्ते भी बंद कर दिए गए हैं। सरकार का अनुमान है कि इससे सालाना लाखों रुपये की बचत होगी।
इस निर्णय की जद में कई प्रमुख नाम शामिल हैं, जिनमें मीडिया सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार और अन्य बोर्ड/निगमों से जुड़े पदाधिकारी शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह जरूरी कदम उठाया गया है, ताकि जनता को यह संदेश दिया जा सके कि सरकार खर्चों को लेकर गंभीर है।