1 फरबरी: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में आम बजट 2026-27 पेश किया। इस बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए एक अहम घोषणा की गई है। केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में माउंटेन ट्रेल्स विकसित करेगी, जिससे राज्य में एडवेंचर टूरिज्म और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
माउंटेन ट्रेल्स पहाड़ी और वन क्षेत्रों में विकसित किए जाने वाले विशेष मार्ग होते हैं, जिनका उपयोग ट्रैकिंग, पैदल यात्रा, माउंटेन बाइकिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। इन ट्रेल्स के निर्माण से न केवल पर्यटन को गति मिलेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पूर्वी घाट की अराकू घाटी और पश्चिमी घाट क्षेत्रों में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ पर्वतीय मार्ग विकसित करेगी। इसका उद्देश्य पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है।
इसके अलावा बजट 2026-27 में छोटे करदाताओं के लिए कई राहतों की घोषणा भी की गई है। छात्रों, तकनीकी पेशेवरों और विदेश में रहने वाले एनआरआई जैसे छोटे करदाताओं के लिए छह महीने की विदेशी संपत्ति खुलासा योजना प्रस्तावित की गई है। साथ ही पहले अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की अवधि के दौरान जुर्माने की राशि पर ब्याज नहीं लिया जाएगा।
गौरतलब है कि वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए लगभग ₹11,800 करोड़ का विशेष आवंटन किया गया था। यह राशि सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, कृषि, स्वास्थ्य और अन्य विकास कार्यों पर खर्च की जा रही है। केंद्र सरकार का उद्देश्य इन योजनाओं के माध्यम से राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।