आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। हिमाचल में सुक्खू सरकार ने आय के स्रोत बढ़ाने के लिए पावर प्रोजेक्ट्स पर वॉटर सेस लगाया है। इसी कड़ी में मंगलवार को सरकार ने वॉटर सेस अधिनियम के तहत स्टेट वॉटर कमीशन का गठन कर दिया है। IAS एवं सचिव जल शक्ति विभाग के अमिताभ अवस्थी इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। उनका कार्यकाल 31 जुलाई के बाद से शुरू होगा। वे 31 जुलाई को ही रिटायर हो रहे हैं।
वॉटर कमीशन फॉर वॉटर सेस में प्रशासनिक व लीगल क्षेत्र में अनुभव वाले पूर्व अधिकारी एचएस धरोला, अरुण शर्मा और जोगेंद्र सिंह को सदस्य बनाया गया है। चेयरमैन और सदस्य की नियुक्ति तीन साल के लिए होगी। इनकी अधिकतम आयु 65 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। वॉटर कमीशन का मुख्यालय शिमला में रखा गया है।
सुक्खू सरकार ने आय के संसाधन जुटाने के लिए पहली बार राज्य में चल रहे पावर प्रोजेक्ट पर वॉटर सेस लगाया है। इसके लिए बाकायदा विधानसभा के बजट सत्र में हिमाचल प्रदेश वॉटर सेस ऑन हाइड्रो पावर जनरेशन एक्ट 2023 बनाया गया है। प्रदेश में करीब 172 छोटे-बड़े हाइडल प्रोजेक्ट्स है। इन सभी पर वॉटर सेस लगाया जा चुका है। हालांकि कुछ ने अदालत में चुनौती दी है।
