हिमाचल में पहली अप्रैल से होंगेअहम बदलाव

आवाज़ ए हिमाचल

31 मार्च। हिमाचल प्रदेश में पहली अप्रैल यानी नए वित्त वर्ष से कई तरह के बदलाव होंगे। दैनिक दिहाड़ी 275 रुपये से बढ़कर 300 रुपये होगी। बजट में घोषित कई योजनाओं से सरकारी कर्मचारी से आम आदमी तक लाभान्वित होगा। राज्य में गरीब आदमी को बेटी का विवाह करने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। सरकार की ओर से प्रत्येक गरीब की बेटी को 31 हजार रुपये शगुन के तौर पर मिलेंगे।

गरीब की बेटियों को मिलेगा शगुन

प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों को विवाह के समय 31 हजार रुपये का अनुदान देने की शगुन योजना शुरू की है। किसी भी जाति व धर्म की बेटी को शगुन के तौर पर उक्त राशि मिलेगी। इसके लिए सालाना बजट 50 करोड़ रुपये रखा गया है।

65 साल की महिलाओं को 1000 रुपये

65 से 69 वर्ष की वरिष्ठ महिलाओं को 1000 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के तहत यह पेंशन दी जा रही है। इस वर्ष इस योजना के तहत 55 करोड़ की राशि रखी गई है।

दिहाड़ीदारों को मिलेगा 300 रुपये

सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र में दिहाड़ीदारों को 300 रुपये दिहाड़ी मिलेगी। सरकार ने दिहाड़ी में 25 रुपये की वृद्धि करते हुए 275 रुपये को बढ़ाकर 300 रुपये किया है। निजी क्षेत्र में भी न्यूनतम दिहाड़ी 300 रुपये होगी।

12 श्रेणियों को 300 रुपये अतिरिक्त मानदेय

अब 12 श्रेणियों को 300 रुपये अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। आशा वर्कर को 6800, पंचायत चौकीदारों को 5000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है। अब इन्हें 300 रुपये अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। इसी तरह से वाटर गार्ड, पैरा फिटर, ऑपरेटर को 3600 रुपये मासिक प्राप्त होंगे।

लोकमित्र केंद्रों में 80 सेवाएं

अभी तक ऑनलाइन पोर्टल पर 65 सेवाएं प्राप्त होती थी। अब ऑनलाइन सेवाओं की संख्या बढ़ाकर 80 कर दी गई है। ये सभी सेवाएं लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त होंगी।

दूध 29 रुपये लीटर

राज्य मिल्क फेडरेशन की ओर से प्रदेश में दूध की खरीद अधिकतम 27 रुपये प्रति लीटर होती है। दो रुपये मूल्य वृद्धि होने से दूध उत्पादकों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए 28 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।

विधायकों को पूरा मिलेगा वेतन

कोरोनाकाल में विधायकों के वेतन में की गई 30 फीसद की कटौती खत्म हो गई है। अब प्रत्येक विधायक को पूरा वेतन मिलेगा। विधायकों के साथ-साथ मंत्रियों, निगम-बोर्ड के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के वेतन व मानदेय को बहाल किया गया है।