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शिमला। दुगर्म एवं कठिन क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने वार्षिक पीरियड आधार पर 2600 गैस्ट टीचर की भर्ती करने का निर्णय लिया है। यह भर्ती प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर पर होगी। इसमें जेबीटी के 1600 पद और लैक्चरर के 1000 पद भरे जाएंगे। इसके लिए जेबीटी शिक्षक के दस जमा 2 कक्षा में 75 फीसदी अंक और टैट परीक्षा में 65 फीसदी अंक होना जरूरी है। कॉलेज स्तर पर नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों को नैट, सैट और जेआरएफ उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यानी यह भर्ती मैरिट के आधार पर होगी और मैरिट में अव्वल रहने वाले को उसकी पसंद का स्टेशन भी मिल सकेगा। छोटी कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को 200 रुपए प्रति पीरियड और बड़ी कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों 250 रुपए प्रति पीरियड राशि मिलेगी। इसके अलावा कॉलेज स्तर पर 300 रुपए प्रति पीरियड राशि दी जाएगी। एक दिन में अधिकतम पीरियडों की संख्या 4 से अधिक नहीं होगी। शिक्षकों की इस भर्ती को लेकर शीघ्र ही गाइडलाइन जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया।
पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा में 6 माह की छूट
मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के प्राथमिक स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए आयु सीमा में 6 माह की छूट देने का भी निर्णय लिया गया। इसके तहत आगामी शैक्षणिक सत्र से साढ़े 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को पहली कक्षा में प्रवेश मिलेगा। यानी अब नर्सरी कक्षा में थ्री प्लस, एलकेजी में फोर प्लस और यूकेजी में पाइव प्लस प्रवेश मिलेगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 6 वर्ष के बच्चे को पहली कक्षा में प्रवेश देने की बात कही गई है, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसमें 6 माह तक छूट प्रदान की है।
विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे इतने पद
मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के 40 पद और कनिष्ठ तकनीशियन (वर्क इंस्पैक्टर) के 25 पद, जल शक्ति विभाग में वर्क इंस्पैक्टर के 20 पद, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिन्द्रनगर मंडी में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद तथा सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में हमीरपुर जिला में 50 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल सुजानपुर को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा यहां पर विभिन्न श्रेणियों के 35 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
फरवरी में होगा विधानसभा का बजट सत्र
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने मंत्रिमंडल बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधानसभा का बजट सत्र फरवरी माह में होगा। उन्होंने कहा कि अभी बजट सत्र की तिथियों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन इससे संबंधित सुझाव आए हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में जेओए आईटी-817 से संबंधित कोई निर्णय नहीं लिया गया।
विधवा व एकल नारियों को गृह निर्माण के लिए मिलेगी 1.50 लाख की वित्तीय सहायता
बैठक में लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने तथा संबंधित नियमों और अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने को भी स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार की तरफ से इस संदर्भ में प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना-2023 को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के तहत विधवा एवं एकल नारियों को गृह निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
आबकारी विंग तथा जीएसटी एवं सम्बद्ध कर विंग सृजित करने का निर्णय
मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान करते हुए आबकारी विंग तथा जीएसटी एवं सम्बद्ध कर विंग सृजित करने का निर्णय लिया। इससे विभाग की कार्य प्रणाली को और सुगम बनाया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले संकल्प योजना-2023 के तृतीय चरण को 1 जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की। इससे वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत विभिन्न लम्बित मामलों को निस्तारित करने में मदद मिलेगी।
हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति-2024 को स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने तथा निर्माताओं को सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति-2024 को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के तहत राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करने के दृष्टिगत एकल खिड़की तंत्र के माध्यम से एक फिल्म फेसिलिटेशन सेल स्थापित किया जाएगा, साथ ही इसके लिए एक समर्पित वैब पोर्टल भी तैयार किया जाएगा।
स्वचलित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए एमओयू होगा साइन
बैठक में जिला कांगड़ा के ढगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचलित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से परामर्श सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस संयंत्र की क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी। बैठक में कुल्लू जिला में नेचर पार्क मौहल से बिजली महादेव मंदिर तक रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इससे प्राप्त लाभ केन्द्र और राज्य सरकार में 50-50 प्रतिशत आधार पर सांझा किए जाएंगे।
3 मंत्रियों बैठक में नहीं लिया भाग
आपको बता दें कि जिन 3 मंत्रियों हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर एवं विक्रमादित्य सिंह से विभाग वापस लिए गए हैं, वह मंत्रिमंडल बैठक में मौजूद नहीं थे। इनमें से हर्षवर्धन चौहान और रोहित ठाकुर प्रदेश से बाहर थे जबकि विक्रमादित्य सिंह किसी अन्य कार्य में व्यस्त थे। सचिवालय के गलियारों में इस बात की चर्चा रही कि संभवत: विभागों को वापस लेने के कारण मंत्री मंत्रिमंडल बैठक में नहीं आए। उल्लेखनीय है कि राजेश धर्माणी और यादविंद्र गोमा को उन विभागों का आबंटन किया गया है, जिसको 3 मंत्रियों से वापस लिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री यह स्पष्ट कर चुके हैं कि जिन मंत्रियों से विभाग वापस लिए गए हैं, उनको उनके विभाग से मिलते अन्य विभाग दिए जाएंगे।
