आवाज ए हिमाचल
14 जुलाई। हिमाचल प्रदेश के जंगलों और इनके साथ लगते ग्रामीण क्षेत्रों में 100 करोड़ रुपए की लागत से 300 चैक डैम या रिजर्वायर बनाए जाएंगे। इसके लिए आगामी दो साल का टारगेट तय किया गया है और प्रदेश वन महकमा चार अन्य विभागों के साथ मिलकर इस काम को अंजाम देगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसकी घोषणा अपने बजट में की थी जिस पर वन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
इसके लिए सरकार ने फोरेस्ट सर्किल लेवल पर कोर कमेटी बनाने के निर्देश जारी किए हैं, जो कि संबंधित क्षेत्रों के कंजवेटर या चीफ कंजरवेटर की अध्यक्षता में होगी।जिन विभागों को इसमें शामिल किया गया है उनमें जल शक्ति विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, बागबानी विभाग तथा कृषि विभाग सहयोगी होंगे, जो वन विभाग का सहयोग इस काम में करेंगे।
फोरेस्ट सर्किल लेवल पर जो कमेटी होगी उनमें कंजरवेटर फॉरेस्ट या चीफ कंजरवेटर फोरेस्ट अध्यक्ष होंगे जिनके साथ जल शक्ति विभाग के एक्सईएन, हाइड्रोलॉजिस्ट, उद्योग विभाग के जियोलोजिस्ट, संबंधित क्षेत्र के डीएफओ, आईडीपी प्रोजेक्ट सोलन के जिला प्रोजेक्ट अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग के प्रोजेक्ट आफिसर, कृषि विभाग के विषय विशेषज्ञ, बागबानी विभाग के विषय विशेषज्ञ, सब-डिवीजनल सॉयल कंजरवेशन आफिसर, जिलाधीश के प्रतिनिधि इस कमेटी के सदस्य नामित किए गए हैं। इनके साथ डिवीजनल फोरेस्ट ऑफिसर मुख्यालय को सदस्य सचिव लगाया गया है।
