आवाज़ ए हिमाचल
धर्मशाला। हिमाचल के राशन डिपो की स्थिति व हालत को लेकर अब केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। इसमें डिपो के संचालन की स्थिति से लेकर हर पहलू को गहनता से जांचा जाएगा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने 48 पैरामीटर की लिस्ट हिमाचल प्रदेश को थमाई है, उन कसौटियों पर डिपुओं को खरा उतरना होगा। इसके चलते डीसी कांगड़ा भी खुद डिपुओं में निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सहित जिला के सभी डिपो धारकों को व्यवस्थाएं सुधारनी होगी। केंद्र सरकार के निर्देशों पर कांगड़ा जिला के राशन डिपुओं में व्यवस्था जांचने को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत जिला उपायुक्त डा. निपुण जिंदल ने शुक्रवार धर्मशाला शहर में सिविल लाइन्स की उचित मूल्य की दुकान का जायजा लिया। उनके साथ जिला खाद्य नियंत्रक पुरुषोतम सिंह भी मौजूद रहे। निरीक्षण में डिपो में दिए जा रहे राशन, सुविधाओं के अलावा ग्राहकों से बात करके एक रिपोर्ट तैयार की जानी है। केंद्र के निर्देशों के तहत कुल 48 बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की जानी है।
मसलन फेयर प्राइस शॉप में कुल कितने राशनकार्ड धारक हैं। अंत्योदय के साथ प्रायोरिटी हाउस होल्ड कितने हैं, यह सूची अपडेट होनी चाहिए। पक्का भवन, राशन रखने के लिए जगह, फायर सिस्टम, फस्र्ट एड, क्वालिटी कंट्रोल, सीलन से बचाव, बैठने की जगह, टायलट सुविधा, टोकन सिस्टम, वन नेशन वन राशन कार्ड, पीएमजीकेएवाई व अपडेट लाइसेंस डिटेल इसके अन्य बिंदु हैं। इसके अलावा टाइम टेबल, छुट्टी, रिटेल प्राइस लिस्ट, टोल फ्री नंबर, आधार लिंकेज आदि कई तरह की औपचारिकताएं पूरी देखी जा रही हैं। उपायुक्त व डीएफसी ने बताया कि सिविल लाइन्स की व्यवस्था संतोषजनक रही। यहां कुल 846 राशनकार्ड धारक हैं। इनमें 40 अंत्योदय, 11 प्रायोरिटी हाउस होल्ड हैं, जिनमें ग्राहकों से भी बात की गई है। इस मुहिम का मुख्य लक्ष्य डिपुओं में चल रही कमियों को दूर करना है।
