आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। राज्य सरकार ने सेंट्रल रोड फंड (सीआरएफ) में केंद्र सरकार सेे 700 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को राज्य के दस प्रोजेक्ट की डीपीआर सौंपी है। इन प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार के हामी भरते ही राज्य के हिस्से बड़ा बजट आ सकता है। लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अगुवाई में दिल्ली से लौटे राज्य सरकार के बड़े अधिकारी इन प्रोजेक्ट पर केंद्रीय मंत्री को प्रस्तुति देकर आए हैं। इनमें 500 करोड़ के प्रोजेक्ट इस मुलाकात से पहले ही दिल्ली भेजे जा चुके थे। जबकि अब बजट में 200 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ इसे 700 करोड़ किया गया है। इन प्रोजेक्ट के शुरू होने से प्रदेश के मुख्य मार्गों की हालत सुधरेगी और प्रदेश में नए पुलों का निर्माण भी होगा। इन दस प्रोजेक्ट के अलावा नेशनल हाई-वे को फोरलेन में बदलते समय छूटे हिस्सों की भी मंजूरी का आह्वान केंद्रीय मंत्री से किया है।
राज्य सरकार ने करीब 178 किलोमीटर के नेशनल हाई-वे को फोरलेन में बदलने का प्रोजेक्ट केंद्र को भेजा है। इस प्रोजेक्ट पर 4700 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इनमें से बिडू से लठियाणी तक के हिस्से का निर्माण 899 करोड़ रुपए से प्रस्तावित है। राज्य सरकार केंद्र से सीआरएफ के साथ ही नेशनल हाईवे के लिए भी अलग से ग्रांट की मांग कर रही है। राज्य सरकार का यह प्रस्ताव मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस मुलाकात के बाद अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं।
