आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। हिमाचल की कैबिनेट बैठक सीएम सुखविंद सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में हिमाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसका हेडक्वाटर हमीरपुर में होगा। स्टेट में यह मामला चार सालों से लटका हुआ है। इसकी स्थापना में देरी पर हिमाचल हाईकोर्ट भी नाराजगी जाहिर कर चुका है। हाईकोर्ट के अनुसार कानून सचिव ट्रिब्यूनल के अर्ध न्यायिक कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। उनके लिए राज्य के कानून सचिव के रूप में काम करते हुए ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता करना कठिन हो रहा है।
दो पॉलिटेक्निक, 17 ITI व बंदला इंजीनियर कॉलेज में शुरू होंगे नए कोर्स
राज्य के दो पॉलिटेक्निक कालेज, 17 ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) और बंदला इंजीनियर कालेज में नए कोर्स शुरू करने को मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट की हरी झंडी के बाद इनमें बच्चों को आज के वक्त के हिसाब से नए कोर्स करवाए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन में ITI और इंजीनियरिंग कालेजों में नए कोर्स शुरू करने का सुझाव दिया था। इसके बाद सरकार ने इन शिक्षण संस्थानों से पुराने पाठ्यक्रम हटाने और नए शुरू करने का निर्णय लिया। इसकी घोषणा सीएम ने अपने बजट भाषण में की थी।
बिजली महादेव रोपवे को हरी झंडी
कैबिनेट ने कुल्लू के बिजली महादेव रोपवे को भी मंजूरी दे दी है। 2.7 किलोमीटर लंबे इस रोपवे का निर्माण लगभग 200 करोड़ की लागत किया जाना है। इसका मकसद बिजली महादेव में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। भारत सरकार की नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंपनी इसका निर्माण करेगी।
मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की होगी स्थापना
कैबिनेट ने 2021-22 की कैग रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी है, जिसे इसी बजट सत्र में सदन में टेबल किया जाएगा। इसी तरह अपनी बजट घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की स्थापना को भी हरी झंडी दी गई। मुख्यमंत्री ने अपने बजट में हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की घोषणा की है। इसके जरिए जरूरी दवाइयों व आधुनिक मशीनरी की खरीद और उचित मूल्य पर उपलब्धता के लिए कॉरपोरेशन की स्थापना की जा रही है।
सुक्खू कैबिनेट ने प्रदेश में 44 मोबाइल वेटनरी खोलने को भी हरी झंडी दे दी की। मोबाइल वेटनरी गांव-गांव जाकर लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। इसी तरह बल्क ड्रग पार्क की स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है, जो इस पार्क की औपचारिकताओं को आगे बढ़ाएगी।
