आवाज़ ए हिमाचल
ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल विधानसभा सदन में पिछली सरकार पर हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि बिजली परियोजनाओं के मामले में हिमाचल के हित बेच दिए गए। जिससे आने वाली पीढ़ी को कुछ मिलने वाला नहीं है। हिमाचल की संपदा को लूट लिया गया। सीएम ने पांवटा के भाजपा विधायक सुखराम चौधरी की ओर से प्रश्नकाल में उठाए गए सवाल के जवाब में यह बात कही। सीएम ने कहा कि हमने अपनी नीति में बदलाव किया। धौलासिद्ध, सैंज, लूहरी प्रोजेक्टों पर हिमाचल के हितों को सुरक्षित किया गया। इन्होंने तो जीएसटी भी माफ करवा दिया।
हमने बोला कि हम चार प्रोजेक्टों को खुद लेना चाहते हैं। यह धौलासिद्ध, लूहरी, सैंज और सुन्नी प्रोजेक्टों का मामला है। इन्होंने तो लाडा तक को छोड़ दिया। एसजेवीएन हाईकोर्ट में गया तो वहां से मिल बैठकर मामला सुलझाने को कहा गया। हम इसके लिए भी तैयार हैं। हम आपकी तरह हिमाचल को कर्ज के बोझ के नीचे नहीं लादेंगे। 75,000 करोड़ का कर्ज डाल दिया। 10 हजार करोड़ कर्मचारियों की देनदारियां हैं। हम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम इन प्रोजेक्टों को लेंगे और चालू भी करवाएंगे। सभी नीतियों में बदलाव करेंगे।
एमएलए फंड में लगेगा कट: सुक्खू
सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू सदन में कहा कि हम अब हर प्रकार के कट पर ध्यान दे रहे हैं। एमएलए फंड में भी कट लगेगा। तभी तो आपदा से हुए नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। मदद लेने के लिए नियत भी तो साफ होनी चाहिए। अगर पानी की बहाली हुई तो हमारे उपमुख्यमंत्री की वजह से है। अगर सड़कों की बहाली हुई तो इसमें लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बहुत परिश्रम किया। सभी मंत्री ने बहुत काम किया है।
महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण पर मुख्यमंत्री ने ये कहा
महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण पर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। नई संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया है। इससे महिलाओं को और ताकत मिलेगी। यूपीए-2 सरकार में चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने इसे राज्यसभा में पारित करा दिया था, लेकिन राज्यसभा में पेश नहीं हो पाया। आज नई संसद में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश किया है। कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करती है और उन्हें उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनावों में ही यह आरक्षण लागू हो जाएगा। हिमाचल विधानसभा में से भी कुछ लोग जाएंगे और उनकी जगह महिलाएं, हमारी बेटियां और बहनें दिखेंगी।
ब्राक्टा का विपक्ष पर वार, अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं दिया
रोहड़ू से कांग्रेस के विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, गलतफहमी में न रहो। आपदा की स्थिति में केंद्र से मदद मांगो। अभी तक आपदा से राहत के लिए आप लोगों ने दिया ही कुछ नहीं, कम से कम कुछ बोेलो तो सही। आपदा से बहुत नुकसान हुआ है। इसके लिए केंद्र से मदद अपेक्षित है। ब्राक्टा ने यह बात हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की केंद्र से सिफारिश करने के नियम 102 के तहत पेश प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कही।
कर्ज माफ करवाने दिल्ली जाए भाजपा-कांग्रेस : होशियार
आपदा पर चर्चा के दौरान देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने कहा भाजपा और कांग्रेस दोनों ने हिमाचल पर कर्ज का बोझ डाला है। आपदा के समय में इस कर्ज को खत्म करने के लिए दोनों दलों को मिलकर दिल्ली जाना चाहिए। आपदा को लेकर दोनों दलों का रवैया ढिलमुल रहा। भविष्य के लिए भी कोई रोडमैप नहीं है। शिमला में आपदा पेड़ों के कारण आई। इसलिए उम्र पुरी कर चुके पेड़ों को काटा जाना चाहिए।
राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए होने वाली कटिंग के लिए नियम बनने चाहिए। प्रदेश का भू विज्ञान विंग क्या कर रहा है। इससे पूरा डाटा मांगा जाए, उस हिसाब से नक्शा पास किया जाए। सरकार का पौंग डैम पर क्या नियंत्रण है। रातों-रात पानी छोड़ा, बहुत बड़ा क्षेत्र डूबोकर रख दिया। पौंग डैम को बनकर 50 साल हो गए हैं, इन पर केस दर्ज किया जाना चाहिए। भूकंप आए तो शिमला में तबाही हो सकती है। इसके लिए विधानसभा और सचिवालय सहित अन्य कार्यालयों को शिमला से बाहर शिफ्ट किया जाना चाहिए।
