विधायकों को हिमाचल भवन और सदन में आम जनता जैसी मिलेंगी सुविधाएं
आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। हिमाचल में सीएम का चार्ज संभालते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा फैसला किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यभार संभालने के पहले दिन ही वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए पहला बड़ा निर्णय लिया है। सचिवालय में हुई कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में सीएम ने विधायकों को दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल के सरकारी विश्राम गृह, भवन और एक सदन में ठहरने के लिए मिलने वाली सस्ती दरों की सुविधाओं को खत्म कर आम आदमी की तरह पूरे पैसे चुकाने का निर्णय लिया है।
नए सीएम ने हिमाचल से बाहर हिमाचल सदन और हिमाचल भवन में अब सभी विधायकों को मिलने वाली वीआईपी सुविधाओं को खत्म कर दिया गया है। अब विधायकों को से भी अब आम नागरिकों के बराबर ही पैसे लिए जाएंगे। वहां पर उन्हेंयह फैसला कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लिया गया है। सुक्खू ने कहा कि इससे पहले चंडीगढ़ और दिल्ली में विधायकों से आम नागारिकों के मुकाबले कम पैसे लिए जाते थे, और उन्हें वीआईपी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती थी, लेकिन अब विधायकों को मिलने वाली यह सब सुविधाएं खत्म कर दी गई हैं।
अब विधायकों को भी आम नागरिकों जैसी ही सुविधाएं वहां पर मिलेंगी। हिमाचल के बाहर अब विधायकों को भी उतने ही पैसे देनें होंगे जितने कि आम नागरिक को देने पड़ते थे। उन्होंने हिमाचल से बाहर विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं को बंद करने का फैसला लिया है। बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सचिवालय में पदभार संभालने के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक की। बैठक में उन्होंने मंत्री पद के दावेदारों पर चर्चा की। इसी बैठक में उन्होंने यह बड़ा फैसला लिया है।
पहली कैबिनेट में ओपीएस के साथ लागू होंगी दो योजनाएं
विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधायक दल की बैठक में सरकार ने ये नितिगत फैसला लिया है कि तुरंत प्रभाव से हिमाचल सदन व भवन में विधायकों को मिलने वाली सुविधाएं वापस ली जाएगी और उन्हें भी आम नागरिकों की तरह शुल्क अदा करना होगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि अभी कैबिनेट का गठन होना है। कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस पर निर्णय लिया जाएगा और दो योजनाएं भी लागू होगी।
