आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने वन मंडलाधिकारियों को चिन्हित सूखे पेड़ों की सूची तैयार कर 15 जून, 2023 तक हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को भेजने के निर्देश दिए, ताकि इन्हें समय पर काटा जा सके। उन्होंने अधिकारियों को वनों में सूखे वृक्षों को चिन्हित करने की प्रक्रिया को दैनिक आधार पर करने को कहा। यह कार्य वन मंडलाधिकारियों की निगरानी में किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि कोताही बरतने वाले राज्य सरकार से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यह बात उन्होंने बुधवार को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। सीएम ने अधिकारियों को इस संबंध में मानक परिचालन प्रक्रिया तैयार करने तथा इसे शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सूखे पेड़ों के कटान के लिए ठेकेदारों को सूचीबद्ध किया जाएगा ताकि समय रहते वन भूमि से सूखे पेड़ों को हटाया जा सके।
जंगल में ही सड़ जाते सूखे पेड़, प्रतिवर्ष हजार करोड़ का नुक्सान
मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखे पेड़ों को काटने में देरी के कारण ये पेड़ जंगलों में ही सड़ जाते हैं, जिसके कारण प्रदेश को प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए का नुक्सान होता है। उन्होंने अधिकारियों को इस प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि अवैध कटान पर रोक लगाई जा सके।
8 जून को होगी वन निगम की बैठक
सुक्खू ने कहा कि आज की बैठक में लिए निर्णयों की प्रगति समीक्षा के लिए 8 जून को वन निगम की बैठक आयोजित की जाएगी। इस मौके पर सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव वन ओंकार चंद शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, मुख्य अरण्यपाल वन राजीव कुमार, अतिरिक्त उपायुक्तशिमला शिव प्रताप सिंह और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
