सिलाई टीचर्स,एसएमसी, आईटी शिक्षकों, मिड डे मील कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा

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आवाज़ ए हिमाचल 

06 मार्च। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी की वजह से चुनौतियां अभूतपूर्व थीं। जिन हेल्थ केयर वर्कर और अन्य लोगों ने लोगों की सेवा की, उनका वह आभार व्यक्त करते हैं। एसएमसी शिक्षकों के प्रति माहमानदेय को 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा। आउटसोर्स आईटी शिक्षकों का प्रति माह मानदेय भी 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा। मिड-डे मील कर्मियों और वाटर कैरियर का प्रति माह मानदेय 300 बढ़ाने की घोषणा। शिक्षा क्षेत्र के लिए 2021-22 में 8024 करोड़ रुपये का प्रावधान।

खिलाड़ियों की डायट मनी दोगुनी करने की घोषणा
तीसरी, पांचवीं, आठवीं कक्षाओं के लिए परीक्षा अनिवार्य की जाएगी। स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू किए जाएंगे। शतरंज के खेल को बच्चों में प्रोत्साहित किया जाएगा।  खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की डायट मनी दोगुनी करने की घोषणा।
पंचायत चौकीदारों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा
पंचायत चौकीदारों का मानदेय 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा। सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय भी 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा की। 102 पंचायतें निर्विरोध चुनी गईं। इन्हें 10-10 लाख दिए जाएंगे। 412 नई ग्राम पंचायतें बनाईं। अब कुल 3615 पंचायतें हो गई हैं। सभी नवगठित पंचायतों में पंचायत घर बनेंगे। यह चरणबद्ध तरीके से बनाए जाएंगे। पंचायतों में 2982 कॉमन सर्विस सेंटर बनेंगे।
बागवानों के लिए 543 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा
बागवानों के लिए 5 लाख पौधों का आयात किया जाएगा। बागवानों को उपदान देने के लिए नई स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान योजना शुरू की जाएगी। हेलनेट के लिए बागवानों को उपदान दिया जाएगा। इसके लिए 60 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। राज्य मधुमक्खी बोर्ड के गठन की घोषणा। 20121-22 में फूलों की खेती के लिए 11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।  बागवानों के लिए 543 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। दूध खरीद मूल्य 2 रुपये बढ़ाने की घोषणा। 20121-22 में मिल्कफेड को 28 करोड़ अनुदान दिया जाएगा।
विधायक प्राथमिकता राशि को 120 करोड़ से 135 करोड़ किया
जायका परिजयोना को प्रदेश के सभी जिलों में चलाया जाएगा। प्राकृतिक कृषि से 50 हज़ार नए किसान जोड़े जाएंगे। नाबार्ड के तहत विधायक प्राथमिकता राशि को 120 करोड़ से 135 करोड़ किया जाएगा। प्रदेश के दो विवि के लिए 5 करोड़ का अनुसंधान कोष स्थापित किया जाएगा। सिंचाई के तहत 4000 हेक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा।
डिस्क्रिशनरी ग्रांट को बढ़ाकर 1.80 करोड़ किया
विधायक महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को विधायक निधि से 50 हजार रुपये की अनुशंसा कर सकेंगे। 1 अप्रैल 2021 से वेतन और मानदेय बहाल किए जाएंगे। डिस्क्रिशनरी ग्रांट को भी 1.75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.80 करोड़ रुपये किया।  आईटीआई संस्थानों में वाडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शुरू की जाएगी।

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