आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। प्रदेश में चल रहा सीमेंट कंपनी के विवाद अभी तक नहीं सुलझ पाया है। सब-कमेटी की ओर प्रदेश सरकार को माल भाढ़े की रिपोर्ट सौंपने के बाद भी अभी तक प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अब ट्रक ऑपरेटरों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द सीमेंट ढुलाई के रेट को लेकर अधिसूचना जारी की जाए। नहीं, तो ट्रक ऑपरेटर प्रदेश में चक्का जाम करेंगे। बीते दिनों सब -कमेटी की बैठक में परिवहन एवं उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सब-कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी, जिसके बाद सब-कमेटी की ओर से ट्रक ऑपरेटरों को आश्वासन दिया गया मामले पर जल्द नोटीफिकेशन जारी की जाएगी। कंसलटेंट कंपनी हिमकॉन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सीमेंट के माल भाड़े के रेट तय करने के लिए हिमकॉन को कंसल्टेंट के तौर नियुक्त किया था, जिसे सीमेंट ढुलाई के रेट को लेकर रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपने के लिए कहा गया था। कंपनी की ओर से रिपोर्ट सौंप दी गई है।
इस रिपोर्ट में दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखा गया है। वहीं, सीमेंट ढुलाई के रेट को लेकर अधिसूचना जारी न होने को लेकर अब आठ सभाओं की ट्रक सोसायटियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि मंगलवार सुबह दस बजे तक सरकार ने अधिसूचना जारी करें। अगर सरकार ने जल्द अधिसूचना जारी नहीं की तो दाड़लाघाट की आठ सभाओं के ट्रक ऑपरेटर्स द्वारा मंगलवार को चक्का जाम, महा पंचायत व मशाल जुलूस निकालने का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा दाड़लाघाट के ट्रक ऑपरेटरों की कोर कमेटी की एक आपातकाल बैठक बरमाणा परिवहन सभा व प्रदेश के अन्य जिलों के ऑपरेटर्स के साथ ब्रह्मपुखर में होगी। बैठक में ट्रक ऑपरेट्र्स आगामी रूपरेखा तय करने पर सामूहिक फैसला लेंगे।
