शाहपुर, 12 फरवरी 2026 :
नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर शाहपुर में बिजली बोर्ड कर्मचारियों, अभियंताओं और पेंशनरों ने पेन डाउन एवं टूल डाउन हड़ताल की। हालांकि आपातकालीन सेवाओं को हड़ताल से बाहर रखा गया, जिससे आम जनता को आवश्यक सेवाओं में कोई बाधा नहीं आई।
हड़ताल के दौरान बिजली बोर्ड कार्यालय के बाहर निजीकरण के विरोध में जोरदार धरना-प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में तकनीकी कर्मचारी, ऑफिस स्टाफ, अभियंता और पेंशनर बड़ी संख्या में शामिल हुए। यह आंदोलन हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों और संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) के आह्वान पर प्रदेशभर में किया गया।
प्रदर्शनकारियों का मुख्य विरोध केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक, 2025 के खिलाफ रहा। उनका कहना है कि इस विधेयक के माध्यम से बिजली क्षेत्र के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है, जिससे सरकारी बिजली बोर्ड की भूमिका कमजोर होगी।
संयुक्त कार्रवाई समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि निजीकरण से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है तथा छोटे उपभोक्ताओं की सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। उनका आरोप है कि निजी कंपनियां बड़े उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देंगी, जबकि ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों की अनदेखी हो सकती है।
नेताओं ने यह भी कहा कि बिजली बोर्ड प्रदेश में युवाओं के रोजगार का एक बड़ा स्रोत है। निजीकरण से रोजगार के अवसरों में कमी आने की आशंका है। उन्होंने सरकार से मांग की कि बिजली बोर्ड को मजबूत किया जाए, कर्मचारियों की रिक्तियां भरी जाएं और पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू की जाए।
संयुक्त कार्रवाई समिति ने केंद्र सरकार की स्मार्ट मीटर योजना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है।
प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि यह संघर्ष केवल कर्मचारियों का नहीं, बल्कि आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निजीकरण की दिशा में कदम आगे बढ़ाए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
प्रदर्शन में गढ़ खली शाहपुर के कर्मचारी और पेंशनर बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।