आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। हिमाचल में सौ फीसदी बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने की तैयारी राज्य सरकार ने कर ली है। राज्य सरकार ने स्वतंत्र बिजली उत्पादक (आईपीपी) से 15 दिन में वाटर सेस पर रिपोर्ट तलब की है। खासतौर पर यह रिपोर्ट लघु जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर मांगी गई है। पांच मेगावाट तक की क्षमता के बिजली प्रोजेक्ट वाटर सेस देंगे या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। खास बात यह है कि इन प्रोजेक्ट प्रबंधन ने वाटर सेस लगने के बाद आय 50 से 100 फीसदी तक कम होने की बात कही है। इस फैसले के बाद लघु जलविद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस के असर का खौफ साफ नजर आने लगा है। यही वजह है, जो उन्होंने राज्य सरकार के साथ वार्तालाप शुरू कर दिया। राज्य सरकार ने हर कीमत पर वाटर सेस को प्रदेश की सभी बिजली परियोजनाओं पर लागू करने की बात कही है, जबकि पांच मेगावाट तक की उत्पादन क्षमता के प्रोजेक्ट पर वाटर सेस का असर आय के सौ फीसदी तक पहुंचने की संभावना है।
