आवाज ए हिमाचल
7 जनवरी। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना व मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा करते हुए बताया कि योजना के तहत जिला उद्योग केंद्र, खादी ग्रामोद्योग आयोग व खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में 19 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिस पर लगभग 34 लाख रुपए की सब्सिडी के रूप में लाभार्थियों को प्रदान की जा रही है।
उन्होंने बताया कि योजना के कार्यान्वयन से संबंधित आ रही विभिन्न समस्याओं का सभी अधिकारी समन्वय स्थापित कर निष्पादन करें, ताकि योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ प्रदान किया जा सके। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने बताया कि वर्ष 2020-21 मंे 132 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि योजना से संबंधित बैंकों में लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करें, ताकि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जा सके। इस अवसर पर सदस्य सचिव जीएमडीआईसी योगेश गुप्ता, विभिन्न बैंकों के अधिकारीगण उपस्थित थे।