आवाज ए हिमाचल
शिमला। केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री बिशेश्वर टुडू ने राज्यसभा में सुश्री इंदु बाला गोस्वामी को बताया कि सिरमौर जिला की रेणुका बांध परियोजना के निर्माण के लिए कुल 18 पंचायतों के 37 राजस्व क्षेत्रों में पडऩे वाली 954.03 हेक्टेयर निजी भूमि की जरूरत है, जिसमें से 947.40 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। उन्होंने सदन में इंदु गोस्वामी को बताया कि मात्र 504 लोगों को छोड़ कर बाकी सभी लोगों को भूमि का मुआवजा प्रदान कर दिया गया है तथा मृत्यु, कोर्ट केस तथा अन्य तकनीकी कारणों की वजह से ही मुआवजे की राशि लंबित रखी गई है।
उन्होंने बताया की रेणुका डैम को भारत सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है, जिसके फलस्वरूप इस परियोजना के निर्माण के लिए भारत सरकार आंशिक धनराशि प्रदान कर रही है, लेकिन परियोजना के निर्माण कार्यों, पुनर्वास, भूमि अधिग्रहण आदि की समूची जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।
