आवाज ए हिमाचल
19 अक्टूबर।मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में पूरी की गई बजट घोषणाओं पर सभी प्रशासनिक सचिवों से जवाबतलबी की गई है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों से ब्योरा मांगा है। इससे संबंधित विवरण पर प्रशासनिक सचिवों से 27 अक्तूबर को विचार-विमर्श होगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपनी इन बजट घोषणाओं की समीक्षा के लिए इस दिन मंडे मीटिंग बुलाई है। नए मुख्य सचिव संजय गुप्ता ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख के तौर पर इस बैठक में पहली बार शामिल होंगे।दिवाली के बाद राज्य सरकार सीएम सुक्खू की बजट घोषणाओं की समीक्षा करेगी। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट 17 मार्च 2025 को पेश किया था। वित्तीय वर्ष 2025-26 का यह बजट भाषण मुख्यमंत्री ने 219 बिंदुओं पर केंद्रित किया था। सीएम सुक्खू ने 58 हजार 514 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया था। सीएम ने बजट घोषणाएं करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन व संबद्ध क्षेत्रों का विकास और विस्तार का एलान किया था। पर्यटन, समाज कल्याण, स्वरोजगार, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, परिवहन, उद्योग, सड़कों-पुलों, उद्योगों, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, शहरी विकास, राजस्व, आपदा व कर्मचारियों से जुड़ी कई घोषणाएं की थीं। इन घोषणाओं में से कितनी पूरी हुईं और कितनी अधरी हैं। इस पर विस्तार से मंत्रणा होगी।पंचायत चुनाव को लक्षित कर ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकतर घोषणाओं को दिसंबर से पहले पूरा करने पर फोकस किया जा रहा है। दिसंबर के बाद पंचायतों के चुनाव कभी भी हो सकते हैं। कांग्रेस पंचायती राज संस्थाओं में अपना दमखम दिखाने के लिए भी इस वित्त वर्ष की सीएम की बजट घोषणाओं को समय रहते लागू करना चाह रही है।