आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वितीय वर्ष 2023-24 के लिए 53 हजार 413 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले वर्ष के बजट की तुलना में दो हजार करोड़ अधिक है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित मंत्री के तौर पर अपने पहले बजट में कोई भी नया कर (टैक्स) नहीं लगाया है। युवाओं, महिलाओं, किसानों-बागवानों और कारोबारियों के लिए कई घोषणाएं की गईं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वर्ष 2023-24 का 53, 413 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में आगामी वित वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों में 25 हजार पदों को भरने का लक्ष्य रखा है, जिससे प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक एच्छिक निधि को 12 लाख से बढ़ाकर 13 लाख प्रति विधानसभा क्षेत्र बढ़ाया है। इसके अलावा विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि को दो करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ 10 लाख रुपए प्रति विधानसभा किया है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने आईटी शिक्षकों के मानदेय में दो हजार प्रति माह और एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 500 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की घोषणा भी की है। इसके अतिरिक्त आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाडी सहायिका, सिलाई अध्यापिका, पंचायत चौकीदार, राजस्व चौकीदार व मिड डे मील वर्कर, नम्बरदार, जलगार्ड, पैरा फिटर, पम्प ऑपरेटर के मानदेय में 500 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। दिहाड़ी को 25 रुपए बढ़ाया गया है। अब दिहाड़ी 375 रुपए हो गई है। प्रदेश में बिकने वाली शराब पर प्रति बोतल 10 रुपए दूध सेस लगाया जाएगा। जिससे प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रूपए की प्राप्ति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस धनराशि का उपयोग दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर दूध उत्पादकों की आय में वृद्धि के लिए किया जाएगा। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने 13 नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की।
- राजीव गांधी गर्वनमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल: इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी गर्वनमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खेल सुविधाओं, स्वीमिंग पूल इत्यादि सहित खोले जाएंगे।
- मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना: इस योजना के तहत निराश्रित महिलाओं और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले 27 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चे चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कहलाएंगे तथा इनके लिए सरकार ही माता – सरकार ही पिता का दायित्व निभाएगी।
- मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना: 7,000 विधवाओं और एकल नारियों को घर बनाने के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू की जाएगी।
- मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना: गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऋण के ब्याज पर उपदान प्रदान किया जाएगा।
- कृषि विकास के लिए हिम उन्नति: क्लस्टर अप्रोच के आधार पर कृषि के समग्र विकास के लिए एकीकृत हिम उन्नति योजना शुरू की जाएगी।
- दुग्ध क्षेत्र के विस्तार के लिए हिम गंगा: दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हिम गंगा योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे और मौजूदा प्लांट्स को अपग्रेड किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना: मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के अंतर्गत छोटे दुकानदारों जैसे दर्जी, नाई, चाय वाले, रेहड़ी-फड़ी वाले इत्यादि को 50 हजार रुपये तक के ऋण पर लगने वाले ब्याज का 50 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन: प्रदेश में खाली पड़ी पहाड़ियों के बड़े भू-भाग पर पौधरोपण किया जाएगा ताकि एक छोर से पौधरोपण शुरू करके पूरी पहाड़ी को ग्रीन कवर प्रदान किया जा सके। इसके लिए मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 12 जिलों में 250 हेक्टेयर का चयन किया जाएगा। चयनित क्षेत्रों में जलवायु के अनुकूल पौधों की प्रजातियों का रोपण किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री सड़क एवं रखरखाव योजना: प्रदेश में उत्कृष्ट गुणवत्ता की सड़कें उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री सड़क एवं रखरखाव योजना शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत 2023-24 में 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान शुरू किया जाएगा। नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल अभियान आरंभ किया जाएगा।
- राजीव गांधी स्वरोजगार योजना: राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए डेंटल क्लीनिक में मशीनरी एवं औजार, मत्स्य इकाइयों, ई-टैक्सी तथा 1 मेगावाट तक के सोलर पावर प्रोजेक्ट सम्मिलित होंगे। ई-टैक्सी पर मिलने वाला उपदान सभी वर्गों के लिए 50 प्रतिशत होगा।
- सदभावना योजना 2023: सदभावना योजना 2023 व्यापारियों, निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए इसी वर्ष शुरू की जाएगी। इसके तहत सामान्य बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर और प्रवेश शुल्क इत्यादि अधिनियमों के तहत लंबित मामलों को निपटाया जाएगा।
- मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा: युवाओं को प्रदेश, देश व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए एम्पलॉयमेंट एमआईएस सॉफ्टवेयर में संशोधन किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों के युवाओं को प्रदेश, देश व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार अवसरों से जोड़ा जाएगा ताकि प्रदेश के युवाओं की उचित जॉब प्लेसमेंट हो सके।
