आवाज़ ए हिमाचल
स्वर्ण राणा, नूरपुर। प्रदेश अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी महासंघ डॉ. संजीव गुलेरिया ने जसूर में आज प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ने को मिलता है कि हिमाचल प्रदेश में श्रीलंका वाले हालात हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान कि प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में चार साल लगेंगें वो पूर्णतया निरर्थक है।
उन्होंने कहा कि एनपीएस 15 मई 2003 में लागू होने के पश्चात् आज दिन तक हजारों कर्मचारी-अधिकारी एनपीएस के अन्तर्गत बिना पुरानी पेंशन के रिटायर हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर विश्वास जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अथक प्रयास से कर्मचारी-अधिकारी वर्ग को एनपीएस के अभिशाप से जल्द मुक्ति मिलेगी और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होकर रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू स्वयं सरकारी कर्मचारी के बेटे हैं और वो रिटायर्ड कर्मचारी वर्ग की बिना पुरानी पेंशन बुढ़ापा कैसे कटेगा इन परिस्थितियों से गुजरे हैं।
उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 25 फीसदी आनलाइन विड्रॉल सुविधा केंद्र सरकार के इशारे पर ही बंद की है और जमा पूंजी कर्मचारियों अधिकारियों की राज्यों को वापस न करने का फरमान भी केंद्र सरकार के इशारे पर ही हुआ है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्यों को वित्तीय सहायता बंद करने का जो फरमान सुनाया है। उससे केन्द्र में मोदी सरकार की साख को बट्टा लगा है और ऐसी मानसिकता ही भाजपा की 2024 लोकसभा चुनाव में पतन का कारण बनेगी।
