आवाज़ ए हिमाचल
बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश में मत्स्य पालन के लिए निर्मित किए जाने वाले तालाबों पर अब 80 फीसदी सबसिडी प्रदान की जाएगी। इस बाबत मत्स्य निदेशालय की ओर से एक प्रस्ताव तैयार कर सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है। उस ओर से स्वीकृति मिलने के बाद सभी वर्गों के लिए एक समान सबसिडी की व्यवस्था लागू हो जाएगी। राज्य में नीलक्रांति को बढ़ावा देने की दिशा में यह कारगर कदम साबित होगा। अभी तक तालाबों के निर्माण के लिए अलग-अलग कैटेगरी को 40 व 60 फीसदी के हिसाब से सबसिडी दी जाती है। इसके तहत सामान्य वर्ग के लिए 40 फीसदी, जबकि महिलाओं, एससीएसटी वर्ग के लोगों के लिए 60 फीसदी सबसिडी दिए जाने का प्रावधान है। एक तालाब निर्माण पर 12.40 लाख रुपए का खर्चा आता है, जिसमें सरकार व लाभार्थी की हिस्सेदारी रहती है।
ऐसे में राज्य में 80 फीसदी सबसिडी की व्यवस्था लागू होने के बाद लाभार्थी को 9.92 लाख रुपए की सबसिडी मिलेगी। इस संदर्भ में मत्स्य निदेशालय बिलासपुर में कार्यरत निदेशक विकास शर्मा ने बताया कि प्रस्ताव भेजा जा चुका है और सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इस नई व्यवस्था को राज्य में लागू किया जाएगा। सबसिडी बढऩे से निश्चित रूप से आमजन को लाभ होगा और मत्स्य पालन से ज्यादा से ज्यादा लोग जुडक़र स्वरोजगार कर सकेंगे।
