मंत्रिमंडल के फैसले: कांगड़ा के रक्कड़ व कोटला खुलेंगे उपमंडल कार्यालय

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धर्मशाला व मंडी में खुलेंगे नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन,  सैकड़ों पदों को भरने को मंजूरी

आवाज ए हिमाचल

शिमला, 15 जुलाई। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। इस दौरान मंत्रिमंडल ने लोगों को उनके घरों के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 500 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। इन 500 पदों में से 300 पद एक माह के भीतर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से और 200 पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे।

कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध आधार पर सामुदायिक चिकित्सा अधिकारियों के 880 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। साथ ही दंत चिकित्सा सेवा विभाग में चिकित्सा अधिकारी (दंत) के 19 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया।

कैबिनेट ने 18 से 27 जुलाई 10 दिनों के लिए तबादलों पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश का मानसून सत्र बुलाने की सिफारिश करने का भी निर्णय लिया। विधानसभा की चार बैठकें 10, 11, 12 और 13 अगस्त 2022 को होंगी।

कैबिनेट ने सिरमौर के कफोटा में खंड चिकित्सा कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन और भरने की मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने आर्थिक मामलों के विभाग भारत सरकार के माध्यम से एशियाई विकास बैंक के साथ 1098.89 करोड़ रुपये के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी।

कैबिनेट ने मंडी जिले के थुनाग में जल शक्ति मंडल के निर्माण के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 24 पदों के सृजित करने को अपनी सहमति प्रदान की। साथ ही सीमित सीधी भर्ती के तहत जल शक्ति विभाग में क्लर्क के 26 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के 25 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के रक्कड़ व कोटला बिहार में उपमंडल कार्यालय (नागरिक) खोलने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया। वहीं पालमपुर तहसील के चचियां में नई उप तहसील खोलने का भी निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने धर्मशाला और मंडी में रेंज मुख्यालयों में दो नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को भी अपनी मंजूरी दी।

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