बिलासपुर आर्ट आफ लिविंग चैप्टर ने क्रमिक धरना प्रदर्शन का किया समर्थन

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आवाज ए शाहपुर
अभिषेक मिश्रा, बिलासपुर 
11 दिसंबर। बिलासपुर आर्ट आफ लिविंग चैप्टर ने जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर द्वारा  चलाए जा रहे क्रमि​क धरना प्रदर्शन का समर्थन किया है और मुख्यमंत्री से मांग की है कि इन सभी विषयों के ऊपर गहनता से न्यायिक जांच करवाई जाए तथा सत्य को उजागर किया जाए। बिलासपुर में आर्ट आफ लिविंग के जिला मीडिया प्रभारी अरूण डोगरा रीतू ने बताया कि बिलासपुर नगर के सुप्रसिद्ध समाजसेवी एवं आपातकाल में 19 महीने जेल काटने वाले वरिष्ठतम अधिवक्ता राजेंद्र कुमार हांडा की मौत को लेकर जो संदेह है वह केवल और केवल न्यायिक जांच से ही सामने आ सकता है। उन्होंने बताया कि राजेंद्र कुमार हांडा वरिष्ठ अधिवक्ता जिला बार संघ बिलासपुर हिमाचल प्रदेश और आर्ट आफ लिविंग के के वरिष्ठ सदस्य थे ।
आपातकाल के दौरान उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए चले आंदोलन में बढ़चढ़कर भाग लिया था। इस दौरान वह 19 महीने कारावास में भी रहे थे। इनकी
उल्लेखनीय सेवाओं को देखते हुए इन्हें राज्य सरकार द्वारा लोकतंत्र का प्रहरी की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा कि 2 अक्तूबर 2020 को राजेंद्र हांडा का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय बिलासपुर से आईजीएमसी शिमला को तत्काल रेफर किया गया। जिसके उपरांत उनके पुत्र विपुल कुमार हांडा इन्हें लेकर उसी दिन सुबह 10 बजे आईजीएमसी शिमला पहुंचे। लेकिन वहां की अव्यवस्था को देखकर उन्हें हैरानी हुई। दोपहर बाद तक उन्हें एंबुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई थी और जो एंबुलेंस आई उसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता न होने के अलावा आईजीएमसी शिमला प्रशासन के अधिकारियों का मरीजों के साथ व्यवहार व खाने की अव्यवस्था शामिल है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी कोविड सेंटरों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएं। उन्होंने कहा कि राजेंद्र हांडा की मौत से संदेह पैदा हो रहा है कि कोविड रोगियों को बिना इलाज मरने के लिए कोविड सेंटरों में छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हांडा की देश और समाज के प्रति सेवाओं को देखते हुए सरकार को उनके पुत्र विपुल हांडा को कहीं भी किसी भी सरकारी इदारे में समायोजित करके उनका सम्मान करना चाहिए। आर्ट आफ लिविंंग बिलासपुर चैप्टर के मुख्य प्रशिेक्षिका रचना मैहता, डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट कमेटी के एडमिन्स्ट्रेटर मीरा भोगल सहित सभी सदस्यो ने अधिवक्ताओं द्वारा आरंभ किए गए क्रमि​क धरना प्रदर्शन का समर्थन किया है।

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