आवाज ए हिमाचल
शिमला। दिवाली से पहले आबकारी और कराधान विभाग ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। पड़ोसी राज्यों से सटी सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई गई है और ई-वे बिल के दाखिल होने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। अब बिना ई-वे बिल के कोई भी मालवाहक वाहन प्रदेश में दाखिल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले वाहनों को भी ई-वे बिल लेना जरूरी रहेगा।
मालवाहक वाहनों के अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से आने वाली वोल्वो और दूसरी बसों पर भी निगरानी रखी जा रही है। गौरतलब है कि दिवाली के समय बड़ी तादाद में बाहरी राज्यों से बिना बिल के सामान से लदी गाडिय़ों के प्रदेश में दाखिल होने की संभावना रहती है।
खासतौर पर बाहरी राज्यों से आ रही गिफ्ट आईटम, ड्राई फ्रूट और मिठाई पर राज्य सरकार को राजस्व का चूना न लगे इसके लिए विभाग तैयारी कर रहा है। पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड की सीमाओं से सटे इलाकों के अलावा प्रदेश के अंदरूनी हिस्सों में भी गश्त को बढ़ाया गया है। विभाग के उडऩदस्तों को औचक निरीक्षण के निर्देश भी हैं। उडऩदस्ते न केवल मालवाहक वाहनों बल्कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से आने वाली बसों पर भी नजर रख रहे हैं। त्यौहारी सीजन में आबकारी कराधान विभाग का यह दूसरा कदम है। जबकि इससे पहले सभी दुकानदारों को पक्का बिल देने के निर्देश दे चुका है।
24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने हाल ही में त्योहारी सीजन पर चौबीस घंटे दुकानें खुली रखने का आफर कारोबारियों को दिया है। विभाग इसके माध्यम से जीएसटी में तेजी लाने की संभावनाएं देख रहा है, लेकिन विभाग के पास दुकानदारों के बिल न देने की बहुत सी शिकायतें पहुंची हैं और इन्हें देखते हुए अब विभाग ने 500 रुपए से अधिक की खरीद पर ग्राहकों को पक्का बिल मांगने और दुकानदारों को हर हाल में जीएसटी लगा बिल काटने के निर्देश दिए हैं।
शिविर में जागरूक किए कारोबारी
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अब दिवाली के मौके पर बसों और मालवाहक वाहनों के निरीक्षण का फैसला राज्य सरकार को बड़े राजस्व की प्राप्ति के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। विभाग तय लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने अधिकारियों को लगातार प्रशिक्षित भी कर रहा है और कारोबारियों के लिए अलग-अलग जगहों पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
50 हजार रुपए के सामान पर दिखाना होगा ई-वे बिल
50 हजार रुपए से अधिक कीमत के सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर ई-वे बिल लेना जरूरी है। आबकारी कराधान विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में ई-वे बिल की जांच को लेकर सख्ती बढ़ाई थी। बीते साल 13 लाख वाहनों की जांच का लक्ष्य रखा गया था और विभाग के इस कदम से सरकारी खजाने को बड़ा लाभ पहुंचा था। इस बार 15 लाख से ज्यादा वाहनों के निरीक्षण की बात कही जा रही है। विभाग दिवाली के उपलक्ष्य पर सबसे ज्यादा वाहनों की जांच करने वाला है।
