आवाज़ ए हिमाचल
हमीरपुर। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को हमीरपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले एचआरटीसी कर्मियों को 40 फीसदी विशेष वेतन भत्ता मिलता है। कई सालों से कुछ कर्मचारी जनजातीय क्षेत्रों में ही डटे हुए हैं। मैदानी क्षेत्रों में सेवाएं देने से यह कर्मचारी आनकानी करते हैं। इसलिए अब जल्द ही जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे एचआरटीसी कर्मचारियों को यहां से बदला जाएगा और भविष्य में भी एक सीमित अवधि के बाद यहां से कर्मचारियों को बदला जाएगा।
इसके साथ ही प्रदेश में 107 विभिन्न नए रूटों पर निजी बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके लिए रूटों का चयन कर लिया गया है। एचआरटीसी की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके चलते प्रदेशभर के सभी 31 बस डिपुओं में स्थापना दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। एचआरटीसी में वोल्वो राजस्व एकत्रित करने में अहम भूमिका निभा रही है। वर्तमान में 11 नई वोल्वो व 210 अन्य बसें खरीदी गईं हैं। जल्द ही और नई वोल्वों बसें खरीदी जाएंगी। एचआरटीसी बसों में बस पॉर्सल की सुविधा काफी फायदेमंद साबित हुई है। अब तक एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय इससे प्राप्त हुई है।
आपदा से निपटने के लिए 4500 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा से निपटने के लिए 4500 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है। जबकि विपक्ष में बैठी भाजपा ने महज राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम किया। विधानसभा में आपदा पैकेज प्रस्ताव का भाजपा विधायकों ने विरोध किया। इससे उनका अमानवीय चेहरा नजर आया।
प्रदेश में नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र से तीन टीमें आईं, लेकिन अभी तक राहत के नाम पर कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते थे, लेकिन हिमाचल की आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया और न ही कोई मदद की। पूर्व की भाजपा सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 92 हजार करोड़ की देनदारियां पूर्व की जयराम सरकार छोड़ कर गई है।
