आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। हिमाचल में सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर वार करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संवेदनशील विभागों के उन अधिकारियों को बदलने का फैसला किया है, जो एक ही जगह पर तीन साल की अवधि पूरी कर चुके हैं। इनमें एक्साइज, पुलिस, फोरेस्ट, हेल्थ और उद्योग जैसे विभागों के फील्ड अफसर भी हैं। पुलिस और एक्साइज में ये तबादले हो चुके हैं। बाकी विभागों में भी सूचियां तैयार हो रही हैं। कुछ दिन पहले आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में ये निर्देश मुख्य सचिव को दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो भी अधिकारी पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं और एक ही स्थान पर लंबे समय से बैठे हैं, उनकी लिस्ट तैयार की जाए और तबादले के लिए आदेश उनसे लिए जाएं। पिछले महीने के आखिरी 10 दिनों में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को तबादलों का अधिकार ट्रांसफर पर लगे बैन को हटा कर दिया था, लेकिन इसमें क्लास वन और क्लास टू के अधिकारी शामिल नहीं थे। यही कारण है कि इस बारे में आदेश मुख्यमंत्री की अनुमति से ही होने हैं। इसके बाद आबकारी विभाग और पुलिस में तबादले दो रोज पहले हो चुके हैं। अब बाकी विभागों में ये तबादले होंगे। यहां तक कि कार्मिक विभाग सामान्य कार्यकाल पूरा कर चुके जिलाधीशों को लेकर भी लिस्ट बना रहा है।
सरकारी महकमों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर एरिया में तैनात अधिकारियों को जरूर बदला जाए। इसका असर अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बॉर्डर एरिया में सभी संवेदनशील विभागों में रोटेशन पॉलिसी रखी जाए। पिछली सरकार में भी एक्साइज और ड्रग रेगुलेशन जैसे संवेदनशील विभागों में तबादले नहीं हुए थे।
