आवाज़ ए हिमाचल
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि केंद्र राज्य सरकारों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज एक और साल तक जारी रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ पूंजीगत खर्च सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3.3 प्रतिशत है। उन्होंने आम बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि नवगठित अवसंरचना वित्त सचिवालय से निजी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के वर्गीकरण और वित्तपोषण के लिए एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए पिछले साल 13 अक्तूबर को गति शक्ति- राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की थी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों को एकसाथ लाकर और निजी-सार्वजनिक भागीदारी के साथ पर्यटन को प्रोत्साहन मिशन मोड में किया जाएगा। उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करते हुए इस बात पर जोर भी दिया कि भारत में स्थानीय और विदेशी पर्यटकों के लिए ‘असीम आकर्षण’ है।
