आवाज़ ए हिमाचल

 शिमला| मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए हाल ही में अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्री के साथ प्रदेश में सडक़ अधोसंरचना के विकास को लेकर हुई चर्चा के दौरान उठाए गए विभिन्न मामलों की प्रगति की समीक्षा की। दिल्ली में प्राधिकरण के सदस्य मनोज कुमार इस बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सडक़ संपर्क को सुदृढ़ करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रदेश में संचालित की जा रही फोरलेन सडक़ परियोजनाओं को तीव्र गति प्रदान करे। राज्य सरकार ने वन स्वीकृतियों सहित अन्य सभी प्रक्रियाओं को सरल एवं समयबद्ध किया है। राज्य सरकार सडक़ों के विकास में प्राधिकरण को हरसंभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की शिमला से मटौर तथा लगभग 12 हजार करोड़ रुपए की पठानकोट से मंडी तक फोरलेन सडक़ तैयार करने के लिए प्राधिकरण सैद्धांतिक तौर पर सहमत हो गया है। इसके साथ ही प्रदेश में सडक़ों के विस्तारीकरण के दौरान पहाड़ों की कटाई से होने वाले भू-स्खलन एवं पत्थर इत्यादि गिरने से रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक कंसेप्ट पेपर तैयार करेगा।

उन्होंने कहा कि बारिश में इन सडक़ों पर पत्थर एवं मलबा इत्यादि गिरने से रोकने की परियोजना पर एनएचआई के माध्यम से लगभग 300 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। सडक़ संपर्क बेहतर होने से यहां पर्यटकों की आमद बढ़ेगी और उन्हें बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है और इस दृष्टि से भी पठानकोट-मंडी व शिमला-मटौर फोरलेन सडक़ परियोजनाएं महत्त्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि मंडी शहर के समीप 19 किलोमीटर के भाग को छोडक़र पठानकोट-मंडी फोरलेन सडक़ परियोजना के विभिन्न पैकेज की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र तैयार की जाए। बैठक में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव आरडी नजीम व ओंकार चंद शर्मा, एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे

हमीरपुर बाईपास की डीपीआर जल्द बनाएं

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हमीरपुर बाईपास की डीपीआर जल्द तैयार की जाए। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्युत चालित वाहनों के संचालन को भी बढ़ावा दे रही है। ऐसे में प्राधिकरण इन फोरलेन सडक़ परियोजनाओं में विद्युत चालित वाहनों के लिए उचित दूरी पर चार्जिंग स्टेशन का भी प्रावधान रखे। इन परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा प्रदान करने के लिए प्रक्रिया तेज की गई है और सबंधित उपायुक्तों को इस बारे में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

एनएचएआई के सहयोग से बनेंगे बस पोर्ट

एनएचएआई के सहयोग से बस पोर्ट का व्यावसायिक मॉडल तैयार करने तथा राज्य में रोप-वे परियोजनाओं विशेष तौर पर हिमानी चामुंडा एवं बिजली महादेव रोप-वे के विकास में एनएचएआई से आवश्यक सहयोग पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त फोरलेन सडक़ों के मैदानी क्षेत्रों वाले भागों में वाहनों की गति सीमा बढ़ाने, इन सडक़ मार्गों के किनारे वे-साईड सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा राजस्व आबंटन से संबंधित मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया।