आवाज़ ए हिमाचल
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट की सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी देकर हिमाचल के प्रति अपने लगाव का जीवंत उदाहरण दिया है। राज्यसभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी ने भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए उक्त मंजूरी प्रदेश के विकास में मील पत्थर बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का हिमाचल के प्रति विशेष लगाव का ही परिणाम है कि प्रदेश को सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की सौगात दी गई है। राज्यसभा सांसद ने कहा है कि वर्ष 2023 के पहले सप्ताह में ही श्री मोदी ने 2614.51 करोड़ रुपए की लागत से सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की स्वीकृति देकर, हिमाचल को नए साल का बहुत बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने उपहार के लिए प्रधानमंत्री का हिमाचल की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया।
सुश्री गोस्वामी ने कहा कि सुन्नी बांध आत्मनिर्भर भारत अभियान, नए भारत का विजऩ है जो सतलुज नदी के ऊपर बनेगा और शिमला व मंडी दो जिलों में स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि आने वाले समय में देश पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो और इसी लक्ष्य की प्राप्ति में यह परियोजना रोजगार को बढ़ावा देगी। उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करेगा तथा लगभग 4000 लोगों के लिए हिमाचल में रोजगार सृजन का काम करेगा। साथ ही 382 मेगावाट का प्रोजेक्ट तैयार होने पर प्रदेश को 13 प्रतिशत बिजली नि:शुल्क मिलेगी। सांसद इंदु गोस्वामी ने बताया कि सतलुज जल विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस परियोजना को पूरा किया जाएगा तथा शिमला और मंडी के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं, उद्यमों और एमएसएमई को विशेष लाभ प्रदान करेगा।
