आवाज ए हिमाचल
9 सितम्बर: आवश्यक वस्तुओं व पेट्रोलियम पदार्थों में लगातार बढ़ोतरी, बढ़ती महंगाई के विरोध सहित कई अन्य मांगों को लेकर वीरवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ हिप्र (सम्बन्धित भारतीय मजदूर संघ) ने उपमंडल अधिकारी इंदौरा के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेज कर जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया है। संघ की राज्य अध्यक्ष सुनीता ठाकुर की अगुवाई में दिए गए इस ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना महामारी के बाद औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट आने, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी तथा वेतन कटौती से आम जन बुरी तरह प्रभावित होकर रह गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि गत 18 माह से महंगाई दर 6 प्रतिशत की सीमा पार कर चुकी है जबकि पिछले पांच वर्षों में महंगाई दर 3 से 5 प्रतिशत के बीच रही ।
ज्ञापन में मांग की गई है कि उत्पादनकर्ता द्वारा प्रत्येक वस्तु की लागत मूल्य की घोषणा को अनिवार्य कर के कानून बनाकर लागू किया जाए तथा आवश्यक वस्तुओं व् पदार्थों की कीमतों की बढ़ोतरी में नियंत्रण किया जाए ।
यह भी मांग की गई है कि पेट्रोलियम पदार्थों के प्रतिदिन कीमत निर्धारण का समापन हो और पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए । ज्ञापन में कहा गया है कि धातुओं एवं अन्य वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में छदम बहाने द्वारा व्यक्तियों और कंपनियों का गैर बाजिव लाभ रोका जाए और इस तरह के मामलों में दोषी व्यक्तियों पर आवश्यक वस्तुओं के अधिनियम के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।
यह भी मांग की गई है कि किसानों को पारिश्रमिक भुगतान द्वारा खाद्य पदार्थों के उत्पादन हेतु कदम उठाये जाए ।
खाद्य तेलों, दालों व् अन्य खाद्य पदार्थों के सन्दर्भ में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खाद्य पदार्थों के मूल्यों पर नियंत्रण आवश्यक है तथा इस हेतु लम्बी अवधी के लिए योजना बनाई जाए। सार्वजानिक क्षेत्रों एवं निजी क्षेत्रों के श्रमिकों / कर्मचारियों के वेतन बढ़ाकर महंगाई की क्षतिपूर्ति हेतु कदम उठाने की भी मांग ज्ञापन में की गई है । अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 (1) में की गई उपरोक्त छूट को तुरंत वापिस लेने हेतु भी ज्ञापन में आग्रह किया गया है ।
