आवाज़-ए-हिमाचल
……ब्यूरो, शिमला
26 नवम्बर : हिमाचल प्रदेश में पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव का जल्द बिगुल बज सकता है।दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह में चुनाव हो सकते हैं।इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण का रोस्टर भी इसी महीने 30 नवंबर तक जारी होगा।पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने इसकी पुष्टि की है।पंचायत चुनाव के वक्त उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता की जरूरत नहीं है।
पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर की माने तो ऐसी मांग जायज नहीं है।उन्होंने कहा कि हिमाचल पहले ही शतप्रतिशत साक्षर प्रदेश है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है।लोग अपने विवेक से उस व्यक्ति को वोट करते हैं जो काम करने वाला हो और लोगों को समय देने वाला है। ऐसे में न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का कोई औचित्य नहीं है।निर्विरोध चुनी जाने वाली पंचायतों, बीडीसी और जिला परिषद को मिलने वाली सम्मान राशि बढ़ाने का भी राज्य सरकार विचार कर रही है।
कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल, हिमाचल में बिना वोटिंग के अगर पूरी पंचायत चुनी जाती है। इसी तरह बीडीसी और जिला परिषद को भी चुनाव जाता है तो राज्य सरकार पंचायतों को 10 लाख, बीडीसी को 5 लाख और जिला परिषद को 15 लाख रूपये सम्मान राशि विकास कार्य के लिए बजट के अतिरिक्त देती है।इस बार राज्य सरकार इस राशि को बढ़ाने जा रही है। कितनी राशि होगी, इस विचार चल रहा है।