आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। कर्मचारियों और पैंशनर्ज की लगभग 11 हजार करोड़ की देनदारी है, जिसमें 5 हजार करोड़ की पैंशनर्ज की देनदारी है, जिसकी अदायगी सरकार शीघ्र करेगी। यह बात शिमला के कालीबाड़ी हाल में पैंशनर्ज के सम्मेलन में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पैंशनर्ज वैल्फेयर एसोसिएशन हिमाचल की बैठक में बतौर मुख्यातिथि कही।
अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल पर 75 हजार करोड़ रुपए का ऋण है, जिसको खत्म करने के लिए सरकार प्रयास करेगी और लगभग 10 साल में हिमाचल को ऋण मुक्त करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। कर्मचारी और पैंशनर्ज प्रदेश की रीढ़ हैं, इसलिए सरकार इनकी मांगों के प्रति गम्भीर है। पैंशनर्ज का डी.ए. और एरियर काफी समय से देय है जिसको लेकर मुख्यमंत्री से वार्तालाप कर इसे शीघ्र जारी करने का सरकार प्रयास करेगी। शिमला के कालीबाड़ी हाल में सोमवार को पैंशनर्ज द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में सैंकड़ों पैंशनर्ज ने भाग लिया।
