आवाज़ ए हिमाचल
नूरपुर, 2o मई। परिवार तथा समाज को आगे ले जाने में महिलाओं का विशेष योगदान रहता है। इसलिए परिवार की खुशहाली के लिए महिलाओं का सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनना बेहद जरूरी है।
यह विचार वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने वीरवार को राणा फार्म बौड़ में ज़िला उद्योग केंद्र के सौजन्य से हस्तशिल्प कारीगरों के लिए आयोजित टूल-किट्स वितरण समारोह एवं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करते हुए व्यक्त किये।
पठानिया ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सामाजिक उत्थान के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद महिलाओं के कल्याण के लिये कई योजनायें चलाई जा रही हैं । इसके अतिरिक्त प्रदेश की महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में जोड़ कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत ज़िला के 862 लाभार्थियों को 60 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
वन मंत्री राकेश पठानिया ने इस मौके पर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत विकास खंड की 64 लाभार्थियों को सिलाई मशीनें, कढ़ाई किट तथा एक बैम्बू किट भी वितरित की। इससे पहले ज़िला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक राजेश कुमार ने कार्यशाला में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने तथा मुख्यमंत्री स्वावलंवन की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने लोगों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की। वन मंत्री राकेश पठानिया ने अपने जन संवाद कार्यक्रम के दौरान नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की कंडवाल व थोड़ा पंचायत के गलोड़ तथा थोड़ा वार्डों में विभागीय अधिकारियों के साथ लोगों की समस्याओं को सुना।
उन्होंने स्थानीय लोगों द्वारा रखी गई मांगों को शीघ्र पूरा करने का भरोसा दिया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र शर्मा, ज़िला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक राजेश कुमार, प्रबंधक संदीप शर्मा, बीडीओ श्याम सिंह, बीडीसी अध्यक्ष कुसुम देवी, उपाध्यक्ष रक्षपाल पठानिया, ज़िला परिषद सदस्य अर्पणा देवी, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जेएस राणा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रविंद्र चौधरी, ज़िला भाजपा महामंत्री राजेश काका, ज़िला भाजपा महिला मोर्चा महामंत्री बबली देवी, मंडल महामंत्री कविता शर्मा सहित अन्य विभागों के अधिकारी व लाभार्थी उपस्थित रहे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में वन विभाग द्वारा संचालित की जा रही जायका, आईडीपी और केएफडब्ल्यू परियोजनाओं में भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरह महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों से जुड़े लोगों के लिये स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि जायका परियोजना में जिला कांगड़ा को भी शामिल किया गया है और इस पर 150 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।