आवाज ए हिमाचल
शिमला। मुख्यमंत्री से सचिवालय मिलने पहुंचे कम्प्यूटर शिक्षकों को मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि निजी कंपनी के अधीन अगले माह से ये कम्प्यूटर शिक्षक सेवाएं नहीं देंगे। नायलट कंपनी के अधीन ही इन्हें लाया जाएगा। हालांकि इस माह की हाजिरी इन कंपनियों को चली गई है ऐसे में इस माह का वेतन कंपनी की ओर से ही जारी किया जाएगा, लेकिन अगले माह से ये कम्प्यूटर शिक्षक नायलट कंपनी के तहत ही सेवाएं देेंगे। इसके साथ ही कम्प्यूटर शिक्षकों ने सीएम को ये भी अवगत करवाया कि वे पिछले कई सालों से शोषण का शिकार हो रहे है ऐसे में उनके साथ हो रहे अन्याय का मुख्यमंत्री समाधन निकाले। बता दें कि निजी कंपनी के अधीन लाए जाने से नाराज प्रदेश के 1326 कम्प्यूटर शिक्षक मंगलवार को मुख्यमंत्री से मिलने ओकओवर आए। ये शिक्षक सैकड़ों की संख्या में ओक ओवर के बाहर सुबह आठ बजे पहुंच गए थे।
इन शिक्षकों ने निजी कंपनी के अधीन सेवाएं देने से इनकार कर दिया है। शिक्षकों ने मांग उठाई है कि पीजीटी आईपी भर्तियों को लेकर इन्हें प्राथमिकता दी जाए। गौर रहे कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 1326 कम्प्यूटर शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मानदेय में कटौती और नई कंपनियों के अधीन करने के विरोध को लेकर शिक्षक सरकार से मिलने शिमला पहुंचे। कम्प्यूटर शिक्षक संघ के पदाधिकारी राजेश शर्मा ने कहा कि पिछले 20 से 22 सालों से स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे है। शिक्षक सरकार से स्थायी पॉलिसी की मांग कर रहे हैं लेकिन उनके साथ हर सरकार में धोखा हुआ है। अब चार नई कंपनियों के अधीन इन शिक्षकों को कर दिया गया है।