आवाज ए हिमाचल
05 मई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने दो महीने तक अनाज के मुफ्त वितरण के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न उठाने शुरू कर दिए हैं। इसे 80 करोड़ लाभार्थियों के बीच वितरित किया जाना है। यह जानकारी केंद्र सरकार ने मंगलवार को दी। देश में कोरोना महामारी के फैलने और उसकी रोकथाम के लिये विभिन्न राज्यों में लगाये गए लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों को देखते हुए गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए पीएमजीकेएवाई को दो महीने मई और जून के लिए फिर से शुरू किया गया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत 80 करोड़ लाभाíथयों को राशन की दुकानों के माध्यम से अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में प्रदान किया जाता है। खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले से ही पर्याप्त खाद्यान्न की व्यवस्था कर ली है।
तीन मई तक लगभग 28 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने एफसीआइ गोदामों से उठाव शुरू कर दिया है। लक्षद्वीप ने मई-जून के आवंटन को पूरी तरह से उठा लिया है, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने अपने मई महीने के आवंटन का सौ फीसद पहले ही उठा लिया है।उसने कहा कि बाकी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को भी पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्नों का तुरंत उठाव शुरू करने के लिए कहा गया है। योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण की लागत पूरी तरह से केंद्र सरकार वहन करेगी।
