आवाज़ ए हिमाचल
28 जून । देश में जल्द ही विवादित जमीनों की खरीद और बिक्री पर लगाम लगेगी । केंद्र सरकार ई-अदालतों को भूमि अभिलेखों और पंजीकरण डाटाबेस से जोड़ने की योजना बना रही है। इससे एक बड़ा फायदा यह होगा कि असल खरीददारों को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि जिस जमीन को खरीदने की वे योजना बना रहे हैं वह कानूनी रूप से विवादित तो नहीं है।
इस कदम से जमीनी विवादों को रोकने में मदद मिलेगी। यही नहीं अदालती प्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी। यूपी और हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र में ई-अदालतों को भूमि के अभिलेखों और पंजीकरण से जोड़ने का पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। जल्द ही देशभर में इसे शुरू किया जाएगा।
