आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि विधानसभा का मानसून सत्र होगा और इसे समय पर किया जाएगा, लेकिन अभी राज्य सरकार की प्राथमिकता आपदा राहत के काम निपटाना है। पहले सेब को मार्केट में पहुंचाएंगे। उसके बाद विधानसभा का मानसून सत्र भी होगा। वह दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। धर्मशाला से कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग के बाद मीडिया ने यह सवाल सीएम से पूछा था। उन्होंने कहा कि अभी आपदा से लडऩे का समय है। इससे निपटने के लिए सभी मंत्री फील्ड में हैं। वह खुद मंगलवार को दो दिन के लिए रोहड़ू, चौपाल, ननखड़ी, नारकंडा जा रहे हैं और आपदा से हुई तबाही का निरीक्षण करेंगे। सीएम सुक्खू ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलकर फौरी राहत राशि की पहली किस्त जल्द जारी करने का आग्रह किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछला बैकलॉग जल्द जारी करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो साल के आपदा राहत के तहत रुके हुए 315 करोड़ भारत सरकार जल्द जारी करेगी। महालेखाकार ने वाउचर चेक करने के लिए इस राशि का भुगतान रोक दिया था। बाकी राशि हिमाचल सरकार को केंद्र से आई टीम की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार देगी। इस बार दिल्ली दौरे पर उनका यह सिंगल प्वाइंट एजेंडा था, ताकि भारत सरकार से पैसे मिलने के बाद राहत कार्यों को और गति दी जा सके। इसी मकसद से वह प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को राहत देने के लिए उनकी सरकार ने राहत मैनुअल में बदलाव किया है। सभी मंत्रियों और सीपीएस को फील्ड में भेज रखा है। अभी तक राज्य सरकार अपने पैसे से ही राहत कार्य कर रही है, इसलिए केंद्रीय मदद की जरूरत है। आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह निकाले गए कर्मचारियों की शिकायत को सुनेंगे। हालांकि आउटसोर्स पर ठेकेदार के माध्यम से लोग रखे जाते हैं और यदि काम ठीक न हो तो रिप्लेसमेंट भी हो जाती है। फिर भी उनकी बात सुनी जाएगी।
