: बोले-सरकार द्वारा पंचायत में 20 कार्यों की अनुमति से बिगड़ी पंचायत विकास कार्यों की कार्यशैली
: पूरे हो चुके कार्यों की भी छः-छः महीनों से नहीं हो पा रही पेमेंट
: बोले-सरकार या तो 20 कामों के प्रतिबंध को हटाए या पूरे हो चुके कार्यों की करे साथ साथ पेमेंट
: प्रदेश में नई बनी पंचायतों में अभी तक नहीं हुई किसी चौकीदार की नियुक्ति
: नई पंचायते नहीं ले पा रही प्रधामनंत्री गृह योजना का लाभ
: नई पंचायतों का प्रधामनंत्री योजना के तहत मिलने वाले घरों के लिए नहीं हुआ अभी तक कोड जनरेट
आवाज़ ए हिमाचल
स्वर्ण राणा, नूरपुर। कांग्रेस के जिला महासचिव और लोहारपुरा पंचायत के प्रधान कृष्ण हीर ने प्रेसवार्ता की।वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पंचायतों में मात्र 20 कार्यों के बाद प्रतिबन्ध का फैसला सरासर गलत है। उन्होने कहा कि ना केवल 20 कार्यों के प्रतिबन्ध की समस्या है बल्कि पूरे हो चुके 20 कार्यों की पेमेन्ट भी सरकार छः-छः महीनों तक नहीं कर पा रही है और जब तक रेत,बजरी, पत्थर, सरिया और टाइल्स जैसे मेटीरियल की पेमेंट नही होती तब तक सिस्टम में वो सारे काम अधूरे बताए जाते है जबकि उन कार्यों को पूरा हुए छः, आठ महीने हो चुके होते है। ऐसे में एक प्रधान को जबाब देना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि 20 काम और वो भी कच्चे काम जो किसी गिनती में ही नहीं आते इस प्रकार के निर्णय विकासकार्य में बहुत बड़ी बाधा है और इस प्रतिबंध को शीघ्र हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पंचायत नई पंचायत बनी है और प्रदेश में कई नई पंचायतों का गठन किया गया है लेकिन किसी भी पंचायत में आज तक चौकीदार की नियुक्ति नहीं की गई है।उन्होंने सरकार से चौकीदार की नियुक्ति शीघ्र करने की अपील की। कृष्ण हीर की माने तो सभी नवगठित पंचायते प्रधानमंत्री आवास योजना से भी वंचित है क्योंकि इन नई पंचायतों के लिए अभी तक कोड ही जनरेट नहीं किया गया है और जब तक कोड जनरेट नहीं होता तब तक वो किसी भी परिवार को इस योजना में नहीं डाल सकते और इसी के फायदा पुरानी पंचायतें उठा रही है और वो उनके हिस्से के मकान भी अपनी पंचायतों में मंजूर करवा रहे है।
उन्होंने केंद्र सरकार से इन सभी समस्याओं के निवारण की शीघ्र अपील की ताकि पंचायतों में चल रहे विकासकार्यों को गति दी जा सके।