आवाज़ ए हिमाचल
14 जून । जम्मू-कश्मीर में चुनाव से जुड़ी राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने और राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र सरकार राज्य के राजनीतिक दलों के साथ बातचीत शुरू कर सकती है। अभी तक इस बारे में कोई औपचारिक आमंत्रण नहीं मिला है। जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने में मदद करने के लिए गठित सात-पक्षीय गठबंधन गुपकर एलायंस या पीएजीडी ने बातचीत में शामिल होने के संकेत दिए हैं। नेशनल कान्फ्रेंस ने कहा है कि वह परिसीमन प्रक्रिया में शामिल हो सकती है। जून, 2018 में बीजेपी द्वारा महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन तोडऩे के बाद से जम्मू और कश्मीर को राष्ट्रपति शासन के अधीन रखा गया था।
तब से कोई राजनीतिक प्रक्रिया नहीं हुई है। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति को समाप्त कर दिया और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। ऐसी उम्मीद थी कि 2019 में आम चुनावों के साथ राज्य के भी चुनाव होंगे लेकिन चुनाव आयोग ने एक प्रशासनिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए इसे नकार दिया था जिसमें कहा गया था कि चुनाव कराने में सुरक्षा जोखिम है रविवार को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सरकार राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर सकती है और राज्य में चुनावों पर चर्चा कर सकती है।
