आवाज ए हिमाचल
स्वर्ण राणा,नुरपुर
28 सितंबर।नूरपुर के चौगान में ट्रेड फेयर की स्वीकृति मिलने से चौगान बाजार के व्यापारी गुस्से में है। चौगान व्यापार मंडल ने हस्ताक्षरित ज्ञापन स्थानीय एसडीएम अनिल भारद्वाज को दिया है। ज्ञापन के माध्यम से चौगान के व्यापारियों ने प्रशासन के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई है कि ट्रेड फेयर को स्वीकृति देने से पहले स्थानीय व्यापार मंडल चौगान के व्यापारियों का पक्ष नहीं लिया गया। व्यापारियों का कहना था कि एक तो कोरोना के चलते व्यापारी वर्ग मन्दे की चपेट में है दूसरे जब आगामी नवरात्रों में व्यापारी वर्ग ग्राहकों की आस लगा कर बैठा था तो ट्रेड फेयर को स्वीकृति दे दी गई, जिसके कारण चौगान के स्थानीय व्यापारियों का नुकसान होगा। वहीं स्थानीय व्यापारियों का प्रश्न था कि जब नूरपुर की पहली राज्य स्तरीय जन्माष्टमी में कोरोना प्रोटोकॉल के चलते जिला प्रशासन द्वारा दुकानें लगाने व मेले में झूले लगाने की स्वीकृति नहीं दी गई, तो चौगान के मैदान में उक्त ट्रेड फेयर में सुपर बाजार और झूलों की स्वीकृति कैसे दी गई। आखिर प्रशासन की क्या मजबूरी है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कोरोना को लेकर नूरपुर में दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है जोकि गलत है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि चौगान में लगने वाले ट्रेड फेयर में नूरपुर व आस पास के क्षेत्रों से भारी संख्या में लोग व बच्चे पहुंचेंगे जिससे कोरोना फैलने का खतरा होगा।लोगों के पहुंचने से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ेंगी स्थानीय व्यापारियों ने दुकानदारों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रशासन से मांग की है कि उक्त स्वीकृति रद्द की जाए। वहीं प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुमेश शर्मा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ऐसे ट्रेड फेयर लगाने की अनुमति न दी जाए। वहीं इस संदर्भ में जब युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के जिला अधिकारी नरेश गुलेरिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने न तो किसी को उक्त मैदान में ट्रेड फेयर लगाने की स्वीकृति दी और न ही किसी ने उनसे मांगी है। उन्होंने कहा कि उक्त मैदान में तो इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इस संदर्भ में एसडीएम अनिल भारद्वाज से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि स्थानीय व्यापार मंडल चौगान का ज्ञापन मिला है तथा कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत जो भी कार्यवाही प्रशासन द्वारा की जाएगी उसकी सूचना दे दी जाएगी।