आवाज़ ए हिमाचल
नई दिल्ली। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गर्वरनर ने केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने आप सरकार से लगभग 97 करोड़ रुपए वसूलने के आदेश मुख्य सचिव को दिए हैं। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक दिए गए हैं। तर्क है कि केजरीवाल सरकार ने राजनीति विज्ञापनों को सरकारी बताकर इन्हें जारी किया, जिसका खर्च लगभग 97 करोड़ बनता है।
एलजी के इन आदेशों का पालन केजरीवाल सरकार को 15 दिन के भीतर करना होगा। यानी कि 97 करोड़ रुपए चुकाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। यही नहीं, अब वर्ष 2016 से प्रकाशित सभी विज्ञापनों की जांच करवाई जाएगी। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2015 दिए गए आदेशों और वर्ष 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के मद्देनजर दिए हैं।
