आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय जाकर पद संभालने के बाद ऐलान किया है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी और अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाकर जवाबदेही और पारदर्शिता तय की जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला अब हाईकमान के विचाराधीन है और जैसे ही निर्देश आएंगे, मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। वह कोशिश करेंगे कि नए मंत्रिमंडल में युवा अनुभव और प्रोफेशनल्स का संतुलन हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अन्य सीनियर नेताओं के अनुभव का लाभ लेने की भी उनकी सरकार कोशिश करेगी। आप थोड़ा समय दीजिए, जो वादे कांग्रेस ने गारंटियों के रूप में किए हैं, उनको हर सूरत पूरा किया जाएगा। । सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि 10 गारंटियों को पूरा करने के लिए सरकार के पास पांच साल का मैंडेट है और इसे इसी समय में पूरा करेंगे।
ओपीएस पर दोनों लेंगे फैसला
कार्यभार ग्रहण पर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद उपमख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यदि मंत्रिमंडल विस्तार में थोड़ा समय लग गया, तो जो 10 दिन का वक्त कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन के लिए दे रखा है, उसको देखते हुए वह दोनों ही इस फैसले को ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी कैबिनेट फोरम करते हैं, इसलिए यह फैसला लिया जा सकता है।
एनपीएस की डिटेल मांगी
ओल्ड पेंशन पर राज्य सरकार फैसला ले, इससे पहले राज्य के वित्त विभाग ने सभी विभागों से एनपीएस कर्मचारियों की अपडेटेड डिटेल मांगी है। इसी पत्र के आधार पर शिक्षा विभाग में भी सभी उप निदेशकों से एनपीएस कर्मचारियों की डिटेल भेजने को कहा गया है। वित्त विभाग इसी आंकड़े के आधार पर पहली कैबिनेट में यह फैसला लेगा।
