आवाज़ ए हिमाचल
19 नवंबर। शुक्रवार को तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा शून्य बजट खेती पर सिफारिश के लिए बहुपक्षीय समिति बनाने का भी ऐलान किया। मोदी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के दिन राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि वह नेक मन से किसानों की भलाई के,
लिए ये तीनों कृषि कानून लाए थे। इसके लिए लंबे समय से मांग हो रही थी। उन्होंने कहा कि कुछ किसान, भले ही उनकी संख्या कम हो, उन्होंने इसका विरोध किया। तथा यह हमारी तपस्या में कोई कमी थी कि हम उन्हें इन तीनों कानूनों के बारे में लोगों को समझा नहीं सके। मोदी ने कहा कि 29 नवंबर से संसद का सत्र शुरू हो रहा है तथा,
इन तीनों कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया संसद के इसी सत्र में की जाएगी। उन्होंने किसानों से आंदोलन छोड़ कर अपने-अपने घर वापस जाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी पर चुनाव के लिए समिति में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा राज्य सरकारों, किसान संगठनों, कृषि विशेषज्ञ तथा कृषि अर्थशास्त्री रखे जाएंगे।