आवाज़ ए हिमाचल
कांगड़ा। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ कांगड़ा जिला के प्रधान राजिंद्र मन्हास ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की एनपीएस कटौती बंद करने के लिए प्रदेश सरकार का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के एक लाख सोलह हजार कर्मचारियों के 141 करोड़ 65 लाख 88 हजार 343 रुपए हर माह प्रदेश से बाहर एनएसडीएल को जाते थे, जो निजी कंपनियों में कर्मचारियों को तरह तरह के प्रलोभन देकर कंपनियों द्वारा इन्वेस्ट करवाए जाते थे, जिससे कर्मचारी लगातार परेशान थे,क्योंकि शेयर मार्किट में लगा यह पैसा अक्सर कम हो जाता था।
जिला प्रधान ने कहा कि अब एनपीएस कटौती बंद होने से यह पैसा प्रदेश सरकार के पास कर्मचारियों के जीपीएफ के रूप में रहेगा, अपितु यह राशि जीपीएफ होने से दोगुनी भी हो जाएगी।क्योंकि जीपीएफ में 10 प्रतिशत अधिकतम कटौती की शर्त नही रहेगी।जिला प्रधान ने कहा कि इसके साथ प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों का 14 प्रतिशत एनपीएस शेयर भी प्रदेश सरकार को अब जमा करवाने से राहत मिल गई है, जो कुल राशि हर माह लगभग 161 करोड़ रुपए बनती है।इस तरह इसी माह एनपीएस कटौती बन्द करने से प्रदेश सरकार को 343 करोड़ की बचत हुई है और इस तरह प्रदेश सरकार का हर साल 1932 करोड़ रुपए अपना ही गवर्नमेंट शेयर बच जाएगा, जो प्रदेश की उन्नति में सहायक होगा। जिला प्रधान ने कहा कि हिमाचल के कर्मचारियों ने 20 साल एनपीएस का दंश सहा है,उनके जख्मों पर प्रदेश सरकार ने ओपीएस रूपी मलहम रखा है, जिसके लिए समस्त कर्मचारी प्रदेश सरकार के ऋणी रहेंगे।
जिला प्रधान ने कहा कि आगामी माह प्रदेश सरकार का प्रस्तावित आभार समारोह जिला कांगड़ा में रखा गया है,जिसकी तैयारियां जोरो पर हैं। मन्हास ने कर्मचारियों से भी आह्वाहन किया कि वे हिमाचल के विकास में अपनी जिम्मेदारी को तन, मन ,धन से निभाएं।
