आवाज़ ए हिमाचल
शिमला, 15 फरवरी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बाद अब मंडी में प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में मंडी में नया राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी हिमाचल प्रदेश स्थापना और विनियम अधिनियम 2022 को एक अप्रैल 2022 से अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया। राज्य विवि मंडी से प्रदेश के पांच से छह जिलों के कॉलेजों की संबद्धता होगी। नवंबर 2021 में सरकार ने क्लस्टर विवि मंडी को राज्य विवि बनाने का फैसला लिया था।
दो विश्वविद्यालयों में प्रदेश के छह-छह जिलों के कॉलेजों को बांटा जाएगा। मंडी विश्वविद्यालय के तहत कांगड़ा, मंडी, चंबा, हमीरपुर, कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिलों के कॉलेज आएंगे। शिमला विश्वविद्यालय में शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, ऊना और किन्नौर जिलों के कॉलेज आएंगे। मंडी के चार कॉलेजों मंडी, सुंदरनगर, द्रंग और बासा में नए विश्वविद्यालय के कैंपस बनाए जाएंगे। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने दूसरे विश्वविद्यालय को खोलने का प्रस्ताव तैयार किया है।
केंद्र सरकार ने हिमाचल को इस कार्य के लिए 24 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी कर दी है। केंद्र ने हिमाचल की 55 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी दी है। 24 करोड़ की पहली किस्त का काम पूरा होने पर दूसरी किस्त जारी की जाएगी। इस बजट में केंद्र और प्रदेश सरकार का शेयर 90:10 का रहेगा। पहली किस्त के रूप में ढाई करोड़ प्रदेश सरकार जारी करेगी। मंडी विश्वविद्यालय की अधिसूचना जारी होने पर यहां अलग से उपकुलपति और रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए अध्यादेश में अलग से नियमों के प्रावधान किए जाएंगे।
प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि प्रदेश के सारे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के लिए शिमला पहुंच सकें। ऐसे में प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले कई विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। पीजी कक्षाओं में सीटें सीमित होने के कारण भी कई विद्यार्थी शिमला में दाखिला नहीं ले पाते हैं। इस कारण मजबूरी में निजी विश्वविद्यालयों में भारी भरकम फीस देकर दाखिला लेना पड़ता है।
शिक्षा विभाग ने दूसरा विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव तैयार कर वित्त महकमे को भेज दिया है। वित्त महकमे से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा के बजट सत्र में अध्यादेश लाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने अगले साल के शैक्षणिक सत्र से मंडी विश्वविद्यालय को शुरू करने की तैयारी की है।