आवाज ए हिमाचल
24 मई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर में लागू की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और कोरोना की चुनौतियों के बीच लोगों को दी जा रही राहत पर विस्तार से जानकारी हासिल की। उपराज्यपाल ने हाल ही में कोरोना से उपजे हालात के बीच राहत देने के कई कदम उठाए जाने की घोषणा की थी।बैठक में उपराज्यपाल ने कहा कि यह सभी अधिकारियों की संयुक्त जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित बनाया जाए कि कोई भी भूखा ना रहे। आप लोगों को हर नागरिक तक अपनी पहुंच बनानी है। मिड डे मील योजना के तहत राशन वितरित करने, पूरक पोषण का भी जायजा लिया गया। उन्होंने दिहाड़ीदारों, बाहरी राज्यों के श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने पर जोर देते हुए कहा कि कोरोना का असर लोगों की जिंदगी पर पड़ा है।
अगर जरूरत है तो संवेदनशील जनसंख्या, श्रमिकों महिलाओं, बच्चों, छोटे व्यापारियों, किसानों, वरिष्ठ नागरिकों सहायता देने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए।विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपराज्यपाल को बताया गय कि विभिन्न योजनाओं के तहत चालीस लाख लाभांवितों को राहत दी गई है। यह बताया गया कि ब्याज माफी के तहत 3 पॉइंट 5 लाख लोगों को राहत दी गई है। इसमें 3. 5 लाख लोगों का पांच फीसद ब्याज माफ किया गया है जो 200 करोड रुपए था। श्रमिकों को लाभ दिए जाने पर उन्हें बताया गया की 1000 रुपये मासिक के हिसाब से पंजीकृत 349303 सक्रिय कंस्ट्रक्शन श्रमिकों को 34.50 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की गई है। इसके अलावा 28 हजार शिकारावाले, पाेली वाले, पालकी वाले और टूरिस्ट गाइडओं को एक हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से 5.6 करोड़् की सहायता उपलब्ध करवाई गई है।
इसमें 1 4627 लाभान्वित कश्मीर संभाग के और 13153 जम्मू संभाग के है।कोरोना के दौरान लोगों को राहत देने के लिए सभी जिला विकास आयुक्तों 2.25-2.25 करोड़ रुपये और डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर व जम्मू को पांच पांच करोड़ रुपये जारी किए गए है। यह कुल राशि 55 करोड़ बनती है। उपराज्यपाल को बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 9.5 लाख किसानों को दो दो हजार रुपये की की राशि दी गई है जो कुल 190 करोड़ है। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग ने 26673 परिवारों को कवर करते हुए 35484 लोगों को मनरेगा के तहत अप्रैल और मई का भत्ता उपलब्ध करवाया है जो 8.21 करोड़ था।
