आवाज ए हिमाचल
04 फरवरी। ई-कैबिनेट के लिए हिमाचल सरकार ने तैयारी कर ली है। पांच फरवरी यानी शुक्रवार को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में विभागीय अधिकारियों को फाइल लेकर राज्य सचिवालय नहीं दौडऩा पड़ेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में आने वाले प्रस्ताव विभागों को ऑनलाइन भेजने होंगे। ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने का कार्य प्रयोग के आधार पर होगा। ऐसा करने से सीधे तौर पर कागज की बचत होगी और अनावश्यक तौर पर सचिवालय के लिए वाहनों की दौड़ पर अंकुश लगेगा। सभी सरकारी विभागों को सामान्य प्रशासन की ओर से सूचित किया गया है कि प्रस्ताव ऑनलाइन भेजें। इससे पहले 2014 में देश में सबसे पहली ई-विधानसभा होने का हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ था। चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ते हुए प्रदेश विधानसभा पेपरलेस यानी कागज मुक्त हो चुकी है।
16 कंप्यूटर स्क्रीन लगी
सचिवालय में आयोजित होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक को ई-कैबिनेट के तहत संचालित करने के लिए 16 कंप्यूटर स्क्रीन लगाई गई हैं। कंप्यूटरीकृत प्रणाली से सभी सरकारी विभागों को एनआइसी ने सीधे तौर पर जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री सहित बारह मंत्रिमंडलीय सदस्यों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और दूसरे अधिकारी भी कंप्यूटरों पर ही मंत्रिमंडलीय बैठक से जुड़ा काम करेंगे। ई-कैबिनेट को सफल करने के लिए सभी आला अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।